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राज्य सभा में पेश हुआ एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026; NTA के गठन पर जितेंद्र सिंह का कांग्रेस पर तंज

by admin@bebak24.com on | 2026-07-30 20:53:29

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नई दिल्ली: देश भर में प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में धांधली रोकने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 राज्य सभा में पेश कर दिया है।

विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य व कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

NTA के गठन पर केंद्रीय मंत्री का बयान और विपक्ष पर तंज

राज्य सभा में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने देश की प्रमुख भर्ती एजेंसियों का जिक्र करते हुए NTA के इतिहास पर बात रखी:

• भर्ती और प्रवेश एजेंसियां: उन्होंने कहा कि देश में यूपीएससी, एसएससी/आरआरबी, और बैंकिंग जैसी प्रमुख एजेंसियां कार्य कर रही हैं, जबकि उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए NTA मुख्य एजेंसी है।

• कांग्रेस पर तंज: जितेंद्र सिंह ने कहा— "नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने का विचार सबसे पहले 1992 में (लगभग 34 साल पहले) तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान आया था, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में यह अधूरा काम पूरा हो रहा है।"

क्या है सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026?

वर्ष 2024 के मूल कानून में संशोधन के लिए लाए गए पब्लिक एग्जामिनेशनअमेंडमेंट एक्ट, 2026 का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक करने वाले संगठित नकल माफिया, सॉल्वर गैंग और परीक्षा कराने वाली निजी कंपनियों/एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है।

• कड़े दंड के प्रावधान: इस संशोधन बिल में धांधली या पेपर लीक में लिप्त पाए जाने पर 3 साल से 5 साल तक की सख्त कैद और अधिकतम 10 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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जंतर-मंतर पर CJP और देश भर के छात्रों द्वारा चलाए गए व्यापक आंदोलनों के बाद संसद में इस संशोधन विधेयक का लाया जाना छात्रों के दबाव का बड़ा असर माना जा रहा है। हालांकि, केवल कानून को सख्त बनाना काफी नहीं होगा; NTA और परीक्षा तंत्र के भीतर व्याप्त प्रशासनिक कमियों को दूर करना ही युवाओं का विश्वास बहाल कर पाएगा।