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बंगाल के स्कूलों से हटेंगे केंद्रीय बल, शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश

by on | 2026-06-14 23:26:38

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के डेढ़ महीने बाद भी स्कूलों में सामान्य पढ़ाई बहाल न हो पाने को लेकर शुभेंदु अधिकारी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी कर स्कूलों में ठहरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को तुरंत वहां से हटाने का आदेश दिया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक, गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 जून से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन राज्य के लगभग 165 स्कूलों में अब भी सुरक्षा बल डेरा डाले हुए हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसे सरकार ने अब बर्दाश्त न करने का फैसला किया है।

शिक्षकों की शिकायत: बरामदे और बालकनी में क्लास लेने की थी मजबूरी

चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों के लिए स्कूलों को अस्थायी कैंप (Camp) बनाया गया था। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद भी बैरकों के खाली न होने से स्कूलों में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी:

• कमरों की किल्लत: कई जिलों के स्कूलों के शिक्षकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जवानों के रुकने के कारण कक्षाएं (Classrooms) उपलब्ध नहीं थीं।

• अस्थायी व्यवस्था: शिक्षकों को मजबूरन स्कूल के बरामदों, बालकनियों और अन्य खुली जगहों पर बच्चों की कक्षाएं लेनी पड़ रही थीं, जिससे पढ़ाई का माहौल पूरी तरह खराब हो रहा था।

• बहाली का कोई औचित्य नहीं: शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में साफ कहा है कि जब शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, तो स्कूलों पर सुरक्षा बलों का कब्जा बनाए रखने का अब कोई व्यावहारिक या कानूनी औचित्य नहीं है।

20 जून तक गैर-शैक्षणिक सरकारी भवनों में शिफ्ट होंगे जवान

राज्य सरकार ने जवानों को पूरी तरह हटाने के बजाय उन्हें वैकल्पिक स्थानों पर भेजने का निर्देश दिया है:

• वैकल्पिक भवनों की तलाश: जिला प्रशासनों से कहा गया है कि वे बिना किसी देरी के सीएपीएफ के जवानों के ठहरने के लिए गैर-शैक्षणिक सरकारी भवनों (जैसे सामुदायिक भवन, गोदाम या अन्य सरकारी कार्यालय) में व्यवस्था करें।

• 500 कंपनियां अभी भी तैनात: वर्तमान में कानून-व्यवस्था के प्रबंधन के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां (लगभग 50,000 से 75,000 जवान) तैनात हैं।

• 20 जून तक की डेडलाइन: चुनावी प्रक्रिया और 4 मई को आए नतीजों के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जवान 20 जून तक राज्य में तैनात रहेंगे। इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए इन्हें स्कूलों से निकालकर दूसरे सरकारी परिसरों में शिफ्ट किया जा रहा है।

Bebak24 टेक

चुनावों के दौरान स्कूलों को पोलिंग बूथ या सुरक्षा बलों का कैंप बनाना भारतीय निर्वाचन प्रणाली का एक हिस्सा रहा है, लेकिन चुनाव खत्म होने के इतने लंबे समय बाद भी स्कूलों का खाली न होना सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 1 जून से स्कूल खुलने के बाद भी अगर जवानों को वैकल्पिक जगहों पर शिफ्ट नहीं किया गया, तो यह प्रशासनिक सुस्ती को दिखाता है।

शुभेंदु सरकार का यह फैसला बेहद व्यावहारिक और जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था जितनी महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा उससे कमतर नहीं हो सकती। 50,000 से अधिक जवानों को अचानक शिफ्ट करना जिला प्रशासनों के लिए एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती (Logistical Challenge) जरूर होगी, लेकिन शैक्षणिक माहौल को राजनीति या चुनाव के साए से मुक्त करने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था।