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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख: उत्तर प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश

by on | 2026-05-24 20:50:51

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख: उत्तर प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और विभिन्न क्षेत्रों से आ रही कटौती की शिकायतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लखनऊ में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सहित उत्पादन निगम, ट्रांसमिशन निगम और समस्त विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता, ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थिति, स्मार्ट मीटरिंग, बिलिंग प्रणाली और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की सघन समीक्षा की गई।

आपूर्ति और बुनियादी ढांचे को लेकर मुख्य निर्देश

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में बिजली की पीक डिमांड 30,339 मेगावाट के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। इस भारी दबाव से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित सुधारात्मक और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं:

समान और निर्बाध आपूर्ति: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति की जाए।
अधिकारियों की जवाबदेही: फीडर-वार मॉनिटरिंग (Feeder-wise monitoring) की व्यवस्था लागू हो। यदि किसी क्षेत्र में अनावश्यक कटौती होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण: ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाए और जिन क्षेत्रों में ओवरलोडिंग की समस्या है, वहां तत्काल नए व अतिरिक्त क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं।
त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम: आंधी-तूफान या अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले फॉल्ट को ठीक करने के लिए आपातकालीन टीमों को 24x7 सक्रिय रखा जाए, ताकि न्यूनतम समय में आपूर्ति बहाल हो सके।

उपभोक्ता सेवाओं और पारदर्शिता पर बल

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश: "जनता को निर्बाध बिजली देना सरकार की प्राथमिकता है। तकनीकी खराबियों को दूर करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को समय पर सही और पारदर्शी जानकारी देना भी विभाग की नैतिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी है।"

प्रणालीगत सुधारों को गति देने के लिए बिजली विभाग को हेल्पलाइन और कॉल सेंटरों की कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार करने को कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तय समय सीमा में निस्तारण हो सके। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटर और बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की समस्या से निजात मिल सके।

मुख्यमंत्री ने अंत में सचेत किया कि सभी उत्पादन इकाइयां अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें और किसी भी प्रकार की तकनीकी लापरवाही की गुंजाइश न छोड़ी जाए।