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बनारस में कामचोरी नहीं चलेगी! 'सुपर एक्टिव' मोड में डीएम सत्येंद्र कुमार, अफसरों को अल्टीमेटम—'सुधार जाओ, वरना नपोगे!'

by on | 2026-05-23 19:07:42

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​वाराणसी:

वाराणसी को क्योटो बनाने का सपना और विकास की फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे सुस्त सरकारी बाबू... अब यह खेल बाबा की नगरी में नहीं चलने वाला। विकास कार्यों की कछुआ चाल को देखकर आखिरकार जिलाधिकारी (DM) सत्येंद्र कुमार का पारा चढ़ गया है। विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने जिस कड़े लहजे में अफसरों की क्लास लगाई है, उससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। डीएम का साफ संदेश है—या तो काम धरातल पर दिखेगा, या फिर लापरवाही बरतने वालों पर कड़ा एक्शन होगा।

​फाइलों में विकास, जमीन पर सन्नाटा? अब नहीं!

​बैठक में जब पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स योजना और त्वरित आर्थिक विकास योजना की फाइलें खुलीं, तो हकीकत सामने आ गई। करोड़ों का बजट मंजूर होने के बाद भी कई परियोजनाएं सिर्फ कागजों पर रेंग रही हैं। डीएम सत्येंद्र कुमार ने कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधकों (Project Managers) को दोटूक अल्टीमेटम दिया है कि अपनी सुस्ती छोड़िए, विशेष रुचि लीजिए और लंबित कामों को 'रॉकेट की रफ्तार' से पूरा कराइए।

​डीएम की दोटूक हिदायत: "जमीन का लफड़ा हो, टेंडर का पेंच हो या कोई और बहानेबाजी... जो भी रुकावट है, उसे तत्काल जिला प्रशासन के सामने लाएं। बहाने बनाकर फाइलों को दबाने का दौर अब खत्म हो चुका है।"

​यूपी सिडको पर गिरी गाज, सीएमआईएस पोर्टल की खुली पोल

​समीक्षा बैठक में जब सीएमआईएस (CMIS) पोर्टल पर दर्ज परियोजनाओं, स्वीकृत धनराशि और जमीनी हकीकत का मिलान किया गया, तो भारी अंतर देखने को मिला। खासकर यूपी सिडको की लेटलतीफी और कछुआ चाल को देखकर जिलाधिकारी बिफर पड़े। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि आपसी तालमेल की कमी का बहाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विभाग आपस में समन्वय बनाएं और लटके हुए प्रोजेक्ट्स को फौरन पूरा करें।

​बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

​इस हाई-वोल्टेज बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) प्रखर कुमार सिंह समेत तमाम बड़े महकमों के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे:

• ​लोक निर्माण विभाग (PWD)
• ​सीएंडडीएस (C&DS)
• ​ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
• ​यूपी सिडको
• ​यूपीपीसीएल (UPPCL) और बिजली विभाग
• ​यूपी एग्रो और नगर निगम

​' बेबाक 24' का तीखा सवाल:

जनता के टैक्स का पैसा विभागों के पास पड़ा है, सरकार से बजट मंजूर है, फिर भी बनारस की जनता विकास के लिए इंतजार क्यों करे? डीएम साहब ने तो तेवर कड़े कर लिए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि ये सुस्त अफसर अपनी आदत बदलते हैं या फिर बाबा की नगरी में इन पर बड़ी कार्रवाई की गाज गिरनी तय है!