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"मुसलमानों पर थोपी जा रही है गैर-मजहबी संस्कृति" – AUJP अध्यक्ष ने संविधान का हवाला देकर फैसले को मानने से किया इनकार

by on | 2026-05-21 20:08:04

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कोलकाता| पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य किए जाने के ऐतिहासिक और कड़े फैसले के बाद राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है।

क्या है सरकार का नया आदेश?

शुभेंदु सरकार ने 19 मई, 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत:

- सभी मदरसों पर नियम लागू: यह आदेश राज्य के सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त (Aided) और बिना सहायता प्राप्त (Unaided) मदरसों पर तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

- प्रार्थना सभा में अनिवार्य: नए नियमों के मुताबिक, अब मदरसों में कक्षाएं (Classes) शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा (Morning Assembly) में सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य होगा।

"मुसलमान किसी देवता की पूजा नहीं करता" – हुमायूं कबीर का तीखा पलटवार

इस आदेश के सामने आने के बाद एजेयूपी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर जमकर बरसे और इसे मुस्लिम समुदाय पर जबरन संस्कृति थोपने का प्रयास बताया। उनके बयान के मुख्य बिंदु:

- संविधान का हवाला: हुमायूं कबीर ने कहा, "हमारा संविधान सबको अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। अगर सरकार मुसलमानों पर किसी अन्य धर्म की संस्कृति लागू करेगी, तो उसे कतई नहीं मानना चाहिए। मदरसों में पवित्र कुरान की शिक्षा दी जाती है और उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का हक और जिम्मेदारी है।"

- सड़क पर उतरने की चेतावनी:  कबीर ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि शपथ लेने वाले सीएम को याद रखना चाहिए कि वे सबके मुख्यमंत्री हैं। अगर मेरी कौम पर जुल्म होगा, तो मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा और सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके सड़कों पर इस आदेश का विरोध करूंगा।

- कुर्बानी और पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल: कबीर ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस घर-घर जाकर कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वालों को चेतावनी दे रही है। उन्होंने सीएम से विनती की कि पुलिस को समझाएं और किसी पर ज्यादा जुल्म न करें।

 राष्ट्रवाद बनाम तुष्टिकरण की नई जंग

ममता बनर्जी के कार्यकाल के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाल रहे शुभेंदु अधिकारी का यह फैसला राज्य में 'सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी सुधार' के एजेंडे को स्थापित करने की कोशिश है। राष्ट्रगीत को मदरसों में अनिवार्य करना बहुसंख्यक मतदाताओं को एक बड़ा संदेश है कि राज्य में अब कानून और राष्ट्रवाद सर्वोपरि होगा। दूसरी तरफ, हुमायूं कबीर जैसे नेताओं का कड़ा रुख यह साफ करता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी अदालतों से लेकर बंगाल की सड़कों पर बड़े सियासी टकराव का कारण बनेगा।