by on | 2026-01-06 23:11:42
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धरने को संबोधित करते हुए कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा वामदलों की पहल पर लाया गया मनरेगा एक्ट ग्रामीण मजदूरों के लिए जीवनदान था। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (VB-GRAM G) बिल से बदलकर मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया है।
नेताओं ने तर्क दिया कि पुराने एक्ट में केंद्र 90 प्रतिशत बजट देता था, जबकि नए नियम में राज्यों पर 40 प्रतिशत का बोझ डाल दिया गया है। कर्ज में डूबी राज्य सरकारें इतना धन नहीं जुटा पाएंगी, जिससे योजना स्वतः दम तोड़ देगी। साथ ही, 60 प्रतिशत काम कृषि क्षेत्र में देने की शर्त को भी अव्यावहारिक बताया गया।
प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें उठाई गईं:
यूनियन नेताओं ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मांगते हुए कहा कि उनके प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) को तत्काल वापस किया जाए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में मजदूर व वामपंथी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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