by on | 2026-01-05 20:37:31
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संपूर्ण समाधान दिवस: नौ शिकायतों का मौके पर निस्तारण; जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार बोले- जनसमस्याओं में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं
वाराणसी। शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सोमवार को जनपद की सभी तहसीलों में 'संपूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। सदर तहसील में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने खुद मोर्चा संभाला और एक-एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं। डीएम के कड़े रुख को देख तहसील परिसर में दिनभर अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी रही। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फाइलों को लटकाने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी।
राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम करेगी विवादों का निपटारा
समाधान दिवस के दौरान सबसे अधिक मामले जमीन विवाद और पैमाइश से जुड़े आए। इन मामलों पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन करे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष की मौजूदगी में निष्पक्ष तरीके से सीमांकन किया जाए और भू-माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।
फैक्ट फाइल: एक नज़र में समाधान दिवस (सदर)
विभाग कुल प्राप्त मामले मौके पर निस्तारण
राजस्व, पुलिस व अन्य * 128 *09
जिलाधिकारी ने शेष 119 मामलों को संबंधित विभागों (चिकित्सा, कृषि, विद्युत, पीडब्ल्यूडी और पंचायतीराज) को सौंपते हुए समय सीमा के भीतर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच रैंडम कॉल के जरिए खुद की जाएगी।
अन्य तहसीलों का हाल: राजातालाब और पिंडरा में भी उमड़ी भीड़
जनपद की अन्य तहसीलों में भी समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की लंबी कतारें देखी गईं:
* राजातालाब तहसील: यहाँ उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। मुख्य रूप से वरासत, अवैध कब्जे और नाली विवाद के मामले छाए रहे। एसडीएम ने हल्का लेखपालों को निर्देशित किया कि वे गांव में जाकर विवादों को सुलझाएं ताकि कोर्ट-कचहरी की नौबत न आए।
* पिंडरा तहसील: पिंडरा में भी समाधान दिवस के दौरान राजस्व से जुड़े मामलों की भरमार रही। अधिकारियों ने शिकायतों को दर्ज कर संबंधित पटल सहायकों को त्वरित निस्तारण के लिए फाइलें अग्रसारित कीं। यहाँ बिजली बिलों में गड़बड़ी और आपूर्ति से संबंधित शिकायतें भी प्रमुखता से आईं।
प्राथमिकता पर हो पारदर्शी समाधान
डीएम सत्येंद्र कुमार ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि आमजन को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से पुलिस और राजस्व विभाग प्राथमिक स्तर पर ही मामलों को सुलझाएं ताकि विवाद बड़ा रूप न ले सके। इस दौरान एसडीएम सदर एवं जॉइंट मजिस्ट्रेट निटिन सिंह समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे।
> "शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हर नागरिक को न्याय दिलाना है। जो भी अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता की अनदेखी करेगा या अनावश्यक देरी करेगा, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"
> — सत्येंद्र कुमार, जिलाधिकारी, वाराणसी
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