by admin@bebak24.com on | 2026-01-02 23:02:12
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लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को पूरी तरह गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार, वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को 'जीरो पॉवर्टी' (शून्य गरीबी) वाले राज्य के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
जमीनी स्तर पर बदलाव: लखनऊ से हुई शुरुआत
राजधानी लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से बदलाव की बयार दिखने लगी है। यहाँ के राम सागर, रामू और उर्मिला जैसे सैकड़ों परिवार, जो कभी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब गरीबी के कुचक्र से बाहर आ चुके हैं। सरकार इन परिवारों को मकान, स्वच्छ पानी, बिजली, पक्की सड़क और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करा रही है।
प्रथम चरण: डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) पर जोर
योजना के पहले चरण में आठ प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार:
- राशन योजना: 97% पात्र परिवारों तक पहुँचा।
- निराश्रित महिला पेंशन: 87% कवरेज।
- दिव्यांग पेंशन: 62% लाभार्थियों को लाभ।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: पीएम और सीएम जन आरोग्य योजना के जरिए 63% परिवारों को 'सुरक्षा कवच' प्रदान किया गया है।
इसके अलावा, किसान सम्मान निधि, वृद्धापेंशन और पीएम-सीएम आवास योजना के तहत पात्र आवेदकों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।
द्वितीय चरण: 15 जनवरी तक पूरा होगा सत्यापन
योजना का दूसरा चरण 15 अक्तूबर 2025 से शुरू हो चुका है, जो वर्तमान में जोरों पर है। इस चरण में 16 अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए वंचित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है।
- डेडलाइन: सत्यापन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।
- मिलने वाली सुविधाएं: उज्ज्वला योजना (गैस कनेक्शन), शौचालय सहायता, जल जीवन मिशन (हर घर नल) और सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन।
शिक्षा पर विशेष ध्यान
गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ सरकार भविष्य की पीढ़ी को भी सशक्त बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 11 हजार बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें पुन: नामांकन (Re-enrollment) के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
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