by on | 2025-12-25 14:09:53
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लखनऊ/गाजीपुर | मुख्य संवाददाता उत्तर प्रदेश में डीएपी और अन्य उर्वरकों की कालाबाजारी को लेकर मचे घमासान के बीच योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को विधानसभा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सिद्धार्थनगर के जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। मंत्री की इस कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों, खासकर गाजीपुर में भी बड़े एक्शन की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
सिद्धार्थनगर की कार्रवाई के बाद अब सबकी नजरें गाजीपुर पर हैं। चर्चा है कि यदि सरकार निष्पक्ष जांच कराए तो गाजीपुर में खाद प्रबंधन के आला अधिकारियों के हाथ भी काले मिल सकते हैं। गौरतलब है कि गाजीपुर से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का गहरा निजी नाता है; जिले में उनका कोल्ड स्टोरेज है और उनका अक्सर यहां आना-जाना लगा रहता है।
इसके बावजूद, जिले में ₹1350 की डीएपी ₹1500 से ₹1600 में धड़ल्ले से बेची जा रही है। किसानों के बीच यह 'यक्ष प्रश्न' बना हुआ है कि क्या मंत्री जी तक उनकी व्यथा नहीं पहुँच रही है या फिर प्रशासनिक चुप्पी को 'मौन स्वीकृति' समझा जाए।
स्थानीय किसानों और सूत्रों का आरोप है कि गाजीपुर में न केवल ओवर-रेटिंग हो रही है, बल्कि खाद की एक बड़ी खेप अवैध रूप से बिहार सीमा पार कराई जा रही है। जिला कृषि विभाग के अधिकारी इस पूरी तस्करी और लूट से आंखें मूंदे बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब सिद्धार्थनगर में लापरवाही पर गाज गिर सकती है, तो गाजीपुर के जिम्मेदार अधिकारियों पर नरमी क्यों बरती जा रही है?
"किसानों के हक की खाद की तस्करी और ओवर-रेटिंग किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उनका अंजाम सिद्धार्थनगर जैसा ही होगा।" > — सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री (सदन में दिया गया वक्तव्य)
विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने खाद संकट को लेकर सरकार को जमकर घेरा:
अगला कदम: सिद्धार्थनगर के अधिकारी पर कार्रवाई के बाद अब गाजीपुर के किसानों को उम्मीद है कि मंत्री जी अपने करीबी जिले में व्याप्त 'खाद माफिया' और लापरवाह अधिकारियों पर भी हंटर चलाएंगे।
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