by admin@bebak24.com on | 2025-12-22 21:44:22
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नई दिल्ली/पटना | बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत हासिल करने और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अपने पहले दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को बिहार के भविष्य और केंद्र-राज्य समन्वय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
PM मोदी और नीतीश के बीच 25 मिनट की 'खास' चर्चा
संसद भवन परिसर में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे।
- मुलाकात का समय: पीएम मोदी और सीएम नीतीश के बीच करीब 25 मिनट तक गहन बातचीत हुई।
- प्रमुख मुद्दे: सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में बिहार को 'विशेष राज्य का दर्जा' या 'विशेष पैकेज', राज्य की नई विकास योजनाओं को गति देने और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई।
गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और 'सुशासन' का संकल्प
प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 15 मिनट बैठक की। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा:
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार प्रदेश में जनकल्याण और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।"
इस दौरे के 3 बड़े मायने:
डबल इंजन की रफ्तार: चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार का यह दौरा साफ संकेत देता है कि आने वाले 5 सालों में बिहार में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और औद्योगिक विकास पर केंद्र का पूरा सहयोग रहेगा।
- सम्राट-ललन की मौजूदगी: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (भाजपा) और ललन सिंह (जदयू) की एक साथ मौजूदगी एनडीए के भीतर मजबूत एकजुटता को दर्शाती है।
- कानून-व्यवस्था पर फोकस: बैठक में बिहार की कानून-व्यवस्था को और कड़ा करने और 'सुशासन' के मॉडल को अगले स्तर पर ले जाने पर विचार-विमर्श हुआ।
10वीं बार CM बनने के बाद पहला दौरा
नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार की कमान 10वीं बार संभाली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरे से बिहार के लिए कई बड़ी केंद्रीय परियोजनाओं का रास्ता साफ हो सकता है।
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