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सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में गरजा डीएम का चाबुक, ‘सी’ और ‘डी’ रैंकिंग वाले विभागों पर बरसे ज्ञानेंद्र सिंह

by on | 2026-10-05 21:55:52

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• ​लापरवाह अफसरों को अल्टीमेटम, जाति प्रमाण पत्र के लिए 50 हजार की घूस मांगने वाला लेखपाल तत्काल निलंबित
• ​आईजीआरएस फीडबैक में शून्य रहने वाले सात विभागों को कड़ी चेतावनी, सीएमआईएस की पांच लंबित परियोजनाओं पर कार्यदायी संस्थाओं को फटकार

​बलिया। विकास कार्यों में हीलाहवाली और प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सोमवार को बेहद कड़ा रुख अपनाया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस समीक्षा बैठक के दौरान खराब परफॉर्मेंस वाले विभागों पर डीएम का चाबुक चला। वहीं दूसरी ओर, जाति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी लेखपाल को जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

​जनहित की योजनाओं में ढिलाई पर कड़ी नाराजगी

​सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में कई प्रमुख योजनाओं में जिले की रैंकिंग बेहद खराब मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों की क्लास ली।

• ​सूर्य घर योजना (रैंकिंग 'सी'): डीएम ने अधिकारियों को प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोटेदारों, किसानों और स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से घर-घर तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए। नगर पालिका क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
• ​जननी सुरक्षा व पोषण अभियान (रैंकिंग 'सी'): आईसीडीएस और डीपीओ को निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूहों और आशा कार्यकर्ताओं के जरिए ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर प्रचार कराया जाए।
• ​सामूहिक विवाह व पारिवारिक लाभ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 'डी' रैंकिंग मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया।
• ​फैमिली आईडी व विद्युत दुर्घटना राहत: फैमिली आईडी में प्रगति धीमी होने पर डीपीआरओ और पूर्ति अधिकारी को तेजी लाने के निर्देश मिले। वहीं, विद्युत दुर्घटना में मृत्यु पर मिलने वाली 5 लाख रुपये की सहायता राशि का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया।

​विकास परियोजनाओं और आईजीआरएस पर सख्त रुख

​समीक्षा बैठक के दौरान सीएमआईएस में 5 बड़ी परियोजनाएं लंबित पाई गईं, जिस पर कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाते हुए समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।

​आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से लिखित प्रार्थना पत्र और फोटो प्राप्त कर ही पोर्टल पर अपलोड किया जाए। फीडबैक प्रक्रिया में 7 विभागों की प्रगति शून्य प्रतिशत पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि फीडबैक की प्रगति किसी भी हाल में 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

​रिश्वत मांगने वाला लेखपाल निलंबित, विभागीय जांच शुरू

​तहसील सदर के ग्राम सुल्तानपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद तुरैहा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तुरैहा जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह और अन्य कर्मियों द्वारा प्रति आवेदन 50 हजार रुपये की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने साक्ष्य के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की थी।

​तहसीलदार सदर की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले को गंभीर भ्रष्टाचार और वसूली का मामला मानते हुए जिलाधिकारी ने लेखपाल संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें तहसील बलिया के भूलेख कार्यालय से संबद्ध किया गया है और विभागीय जांच की संस्तुति की गई है।

​"कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार या अवैध धन उगाही में लिप्त पाया गया तो उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। जनसमस्याओं के निस्तारण और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

— ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी, बलिया

​बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सीएमओ डॉ. अभय कुमार राय, डीडीओ आनंद प्रकाश सहित जिला स्तर के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।