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तमिलनाडु में नवजातों को सोने की अंगूठी, 28 सितंबर से योजना की शुरुआत

by admin@bebak24.com on | 2026-09-19 18:20:20

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तमिलनाडु में नवजातों को सोने की अंगूठी, 28 सितंबर से योजना की शुरुआत

चेन्नई | बेबाक24 न्यूज़

तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों के लिए सोने की अंगूठी देने वाली योजना की शुरुआत 28 सितंबर 2026 से करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसेफ़ विजय सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने वाली इस योजना का शुभारंभ करेंगे।

पहले चरण में 1.28 लाख अंगूठियां तैयार

सरकार के अनुसार, योजना के पहले चरण में वितरण के लिए 1.28 लाख सोने की अंगूठियां खरीदी गई हैं। प्रत्येक अंगूठी पर अलग क्रमांक दर्ज होगा। योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी मां तमिलनाडु की स्थायी निवासी हैं और उनका पीआईसीएमई तथा आरसीएच पहचान पत्र के लिए पंजीकरण है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 22 जून से 28 सितंबर के बीच सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पूरे राज्य में 107 वितरण केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर प्रतिदिन 100 बच्चों को अंगूठियां देने की व्यवस्था की गई है।

अस्पताल से छुट्टी के समय मिलेगी अंगूठी

लाभार्थी बच्चों के परिवारों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय ही सोने की अंगूठी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाना और सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना है।

यह योजना सत्तारूढ़ टीवीके के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल रही है। इसे लागू करने के लिए 23 जून 2026 को सरकारी आदेश जारी किया गया था। योजना की शुरुआत की तारीख मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद तय की गई।

हर साल करीब 7.80 लाख बच्चों का जन्म

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु में हर साल करीब 7.80 लाख बच्चों का जन्म होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार, इनमें 99.9 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में होते हैं। करीब 4.20 लाख प्रसव सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जो कुल प्रसव का लगभग 53 प्रतिशत है।

बेबाक24 की राय: योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजातों को सोने की अंगूठी देने का प्रावधान किया गया है। इसके प्रभाव का आकलन योजना लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों में प्रसव की संख्या और लाभार्थियों तक योजना की पहुंच के आधार पर किया जा सकेगा।