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दिल्ली में वकीलों का प्रदर्शन: बीसीआई अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग, समर्थन मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ी

by admin@bebak24.com on | 2026-08-20 15:38:06

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अखिल भारतीय युवा अधिवक्ता संघ की ओर से किए जा रहे इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन मिला है। प्रदर्शन को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यालय के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है।

वकीलों का आरोप है कि बार काउंसिल के नेतृत्व की ओर से अधिवक्ताओं और कानून के विद्यार्थियों से जुड़े कल्याणकारी मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने वकीलों की सुरक्षा, छात्रवृत्ति, कक्ष, कानून महाविद्यालयों की निगरानी और फर्जी विधि संस्थानों जैसे मुद्दे भी उठाए हैं।

अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग क्यों?

प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ता उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि बार काउंसिल के अध्यक्ष ने वकीलों और कानून के विद्यार्थियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त काम नहीं किया है।

उन्होंने वकीलों पर बढ़ते हमलों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि हाल में हैदराबाद में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत के बाद क्या बार काउंसिल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई।

उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े मामलों में चुप्पी दिखाई जाती है, जबकि राजनीतिक मुद्दों पर सक्रियता अधिक नजर आती है। उन्होंने बार काउंसिल के आधिकारिक पत्रों के कथित दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।

वकीलों ने किन मुद्दों को उठाया?

प्रदर्शनकारियों ने अधिवक्ताओं से जुड़े कई पुराने और महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखा। इनमें अधिवक्ता कल्याण, अधिवक्ता अधिनियम में बदलाव, मानदेय, चैंबर की व्यवस्था और वकीलों की सुरक्षा प्रमुख हैं।

इसके अलावा कानून महाविद्यालयों की निगरानी, फर्जी विधि महाविद्यालयों और फर्जी विधि डिग्रियों का मुद्दा भी उठाया गया है।

उमेश कुमार ने दावा किया कि अधिवक्ता पेशे में 35 से 40 प्रतिशत लोग फर्जी अधिवक्ता हो सकते हैं। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।

कानून के विद्यार्थियों का मुद्दा भी उठा

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की समस्याओं पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका तर्क है कि विधि शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रवृत्ति और महाविद्यालयों की निगरानी को मजबूत किए बिना न्याय व्यवस्था के लिए सक्षम अधिवक्ता तैयार नहीं किए जा सकते।

इसी वजह से प्रदर्शन में कानून विद्यार्थियों से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता दी गई है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर पहले भी विवाद

बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हाल के दिनों में कानून विश्वविद्यालयों से जुड़े विवादों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। कुछ विधि विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों ने उनके कार्यक्रमों में शामिल होने का विरोध किया था।

इसके बाद मनन कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों की भावनाओं को लेकर खेद जताया था। वहीं, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का उल्लेख करते हुए इस विवाद पर टिप्पणी की थी।

ऐसे में दिल्ली में शुरू हुआ नया प्रदर्शन बार काउंसिल के नेतृत्व और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर चल रही बहस को और आगे बढ़ा सकता है।

प्रदर्शन के बाद पुलिस की तैनाती बढ़ी

वकीलों के प्रदर्शन और राजनीतिक समर्थन को देखते हुए बार काउंसिल कार्यालय के आसपास पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

फिलहाल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बार काउंसिल के नेतृत्व की भूमिका की समीक्षा की जाए और अधिवक्ताओं तथा कानून विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएं।

बेबाक24 का नजरिया

वकीलों का कल्याण केवल अधिवक्ताओं का निजी मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता से है। सुरक्षा, विधि शिक्षा, चैंबर, मानदेय और फर्जी डिग्रियों जैसे सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं।

बेबाक24 का मानना है कि बार काउंसिल के नेतृत्व से असहमति को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर अधिवक्ताओं और कानून विद्यार्थियों की शिकायतें वास्तविक हैं तो उन्हें सुनने के लिए संस्थागत संवाद और ठोस सुधार जरूरी हैं।