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झारखंड में बड़ा फैसला: छात्र आंदोलन के बीच 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द, JPSC-JSSC में बनेगा विजिलेंस सेल

by on | 2026-08-19 14:32:49

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रांची | बेबाक24 न्यूज़

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अनियमितताओं के चलते 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मंगलवार देर रात जारी की गई 8 अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए सरकार ने रद्द की गई परीक्षाओं की सूची सार्वजनिक की।

इस फैसले के दायरे में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) के जरिए 2014 के बाद आयोजित कई भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।

44 परीक्षाओं में किन पदों की भर्तियां शामिल?

सरकार की ओर से रद्द की गई परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, तकनीकी और स्वास्थ्य क्षेत्र के पद शामिल हैं।

इनमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे पदों के लिए आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।

इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट समेत कई अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं।

छात्र आंदोलन के बीच आया फैसला

भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ कुछ परीक्षाओं को रद्द करना भी शामिल था।

सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों की कई मांगों को लेकर आंदोलन को बड़ी सफलता मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, आंदोलनकारियों की CBI जांच की मांग को लेकर अलग से विवाद बना हुआ है।

JPSC-JSSC मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की मांग

सरकार ने JPSC और JSSC में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से कराने के लिए हाईकोर्ट से फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध करने का फैसला किया है।

सरकार का उद्देश्य है कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की कानूनी प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित न रहे और दोष तय होने की स्थिति में जल्द कार्रवाई हो सके।

JPSC और JSSC में बनेगा इंटरनल विजिलेंस सेल

भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने JPSC और JSSC में आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने का भी निर्णय लिया है।

यह व्यवस्था आयोगों के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं की निगरानी और संभावित गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए काम करेगी। सरकार की कोशिश है कि परीक्षा व्यवस्था में निगरानी का एक अतिरिक्त स्तर तैयार किया जाए।

सुधारों के लिए अमिताभ कौशल की समिति

सरकार ने JPSC और JSSC में सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित की है।

इस समिति को भर्ती और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े सुझाव तैयार करने हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी होगी।

रिपोर्ट में परीक्षा संचालन, निगरानी, पारदर्शिता और भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिए जरूरी सुधारों की सिफारिशें शामिल हो सकती हैं।

अब आगे क्या?

44 परीक्षाओं को रद्द करने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर है जो इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे या इनके आधार पर भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके थे।

वहीं छात्रों की नजर अब इस बात पर है कि सरकार रद्द की गई परीक्षाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रिया कब और किस व्यवस्था के तहत शुरू करती है, तथा कथित अनियमितताओं की जांच का अंतिम परिणाम क्या आता है।

बेबाक24 का नजरिया

44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना झारखंड की भर्ती व्यवस्था में एक बड़ा फैसला है। यह कदम उन छात्रों के लिए राहत की बात हो सकता है जो लंबे समय से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे थे, लेकिन इससे उन अभ्यर्थियों के सामने नई अनिश्चितता भी पैदा हो सकती है जिन्होंने मेहनत कर परीक्षाओं में हिस्सा लिया था।

बेबाक24 का मानना है कि परीक्षा रद्द करना समाधान का पहला चरण है, अंतिम नहीं। सरकार को अब दोषियों की जवाबदेही तय करने, नई परीक्षाओं की समयबद्ध घोषणा करने और पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों के हितों पर स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत है। साथ ही, JPSC-JSSC में बनने वाला विजिलेंस तंत्र वास्तव में कितना स्वतंत्र और प्रभावी रहता है, यही इस पूरे सुधार की असली परीक्षा होगी।