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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले- छात्रों से बातचीत के लिए सरकार तैयार

by on | 2026-08-07 17:25:07

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि छात्रों के साथ संवाद के लिए पहले ही एक व्यवस्था तय की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को समझना चाहती है और उनकी मांगों व सुझावों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

'हर छात्र की समस्या समझना चाहती है सरकार'

हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए पहले ही संवाद का माध्यम निर्धारित कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और हर छात्र की समस्या को समझना चाहती है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार छात्रों की बात को केवल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहती।

सभी जिलों के छात्रों से लिए जाएंगे सुझाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के अलग-अलग जिलों के छात्रों की राय और सुझाव भी जुटाएगी। उनका उद्देश्य है कि भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों में राज्य के विभिन्न हिस्सों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर तैयार समाधान ज्यादा व्यापक और सभी के हित में हो सकता है।

छात्रों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से संवाद की तैयारी

हेमंत सोरेन ने बताया कि सरकार जल्द ही झारखंड के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों के छात्रों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं से भी सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

सरकार इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद तय समय सीमा के भीतर जरूरी सुधार और सकारात्मक बदलाव लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी।

छात्र आंदोलन के बीच आया बयान

मुख्यमंत्री का यह बयान रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आया है। छात्र विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं।

वहीं, सरकार की ओर से अब छात्रों से संवाद की बात कही गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होने और आंदोलन को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

बेबाक24 टेक

छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बातचीत का प्रस्ताव सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच संवाद की दिशा में एक अहम कदम माना जा सकता है।

अगर सरकार सिर्फ रांची तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग जिलों के छात्रों की राय भी शामिल करती है, तो इससे परीक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दों पर व्यापक स्तर पर समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार और छात्रों के बीच औपचारिक बातचीत कब शुरू होती है और उससे क्या नतीजा निकलता है।