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59 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट: चुनावी गणित के साथ ज़मीनी व्यवस्था साधने में जुटी योगी सरकार

by on | 2026-08-05 21:22:36

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​लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत इस बजट का सीधा और स्पष्ट संदेश है—एक तरफ आगामी चुनावी समीकरणों को साधना, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक और ज़मीनी व्यवस्थाओं में कसावट लाना।

​बजट के 5 सबसे बड़े और असरदार प्रावधान:

• ​बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे बुजुर्ग महिलाओं को इलाज और धार्मिक यात्राओं के दौरान सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।
• ​'उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता 2026' को मंजूरी: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कड़ा मजदूरी कोड लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, दोगुने रेट से ओवरटाइम का भुगतान और मूल वेतन (Basic Salary) को कुल वेतन का 50 प्रतिशत तय करने की व्यवस्था की गई है।
• ​पेपर लीक रोकने पर 66 करोड़ का दांव: लगातार विवादों में रहने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए 66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड तय किया गया है। इसमें से UPSSSC को 20.19 करोड़ और UPPSC को 46.19 करोड़ रुपये सिर्फ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मजबूत करने के लिए आवंटित किए गए हैं।
• ​प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का विस्तार: बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों को रफ्तार देने के लिए इस प्राधिकरण में 8 जिलों (प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा) को शामिल कर इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है।
• ​एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर: प्रदेश में एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि हमीरपुर, महोबा, जालौन, उन्नाव, इटावा और बदायूं जैसे जिलों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए खर्च होगी।

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