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'गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें'— 23 दिन भूख हड़ताल के बाद AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का बड़ा हमला; बोलीं- 'पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय हो'

by admin@bebak24.com on | 2026-08-02 18:36:43

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नई दिल्ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने 20 जुलाई को दिल्ली में पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। 23 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद मीडिया से बात करते हुए नेहा बोरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराई है।

अब केवल पेपर लीक नहीं, जवाबदेही तय करने का आंदोलन

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने स्पष्ट किया कि छात्रों का यह आंदोलन अब सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली या पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया है:

• राजनीतिक जवाबदेही: नेहा बोरा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई की अंतिम जवाबदेही केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की बलि देकर पूरी नहीं हो सकती। इसकी सीधी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस आयुक्त की है।

• प्रमुख मांगें: जब तक गिरफ्तार किए गए छात्र प्रदर्शनकारियों की बिना शर्त रिहाई नहीं होती और गृह मंत्री अमित शाह तथा पुलिस आयुक्त का इस्तीफा नहीं होता, यह आंदोलन जारी रहेगा।

पैलेट गन और कीलों वाली लाठियों पर तीखे सवाल

नेहा बोरा ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन को घेरते हुए कई गंभीर सवाल दागे:

• हथियारों का इस्तेमाल: सरकार आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और आम नागरिकों के खिलाफ सुरक्षा बलों को पैलेट गन और कीलें लगी लाठियां इस्तेमाल करने की अनुमति किसने और क्यों दी?

• मजिस्ट्रेट का आदेश या गृह मंत्रालय का निर्देश? बोरा ने कहा, "अगर यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई तो भी गृह मंत्री की भूमिका पर सवाल उठता है। और अगर यह सीधे आपके निर्देश पर हुआ, तो सोचना होगा कि आम नागरिकों पर पैलेट गन चलाने वाली कैसी सरकार चलाई जा रही है।"

धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़ा छात्रों का आक्रोश

आइसा अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों और युवाओं का गुस्सा अब केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं का उपजा भारी असंतोष अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस के शीर्ष नेतृत्व पर केंद्रित हो गया है।

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छात्र आंदोलनों पर पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग और पैलेट गन जैसे विवादित साधनों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीर चिंता का विषय है। निचले अधिकारियों के निलंबन के बजाय नीतिगत जवाबदेही तय करने की मांग उठाकर छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।