एजुकेशन एजुकेशन

पेपर लीक के खिलाफ PM मोदी का दूसरा इंस्टाग्राम वीडियो जारी; लोक परीक्षा (संशोधन) बिल पारित होने की दी जानकारी, कहा- 'माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा'

by on | 2026-07-31 22:29:39

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3048

---

नई दिल्ली : नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर चौतरफा घिरी केंद्र सरकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो संदेश जारी किया है। गुरुवार देर रात जारी इस वीडियो में पीएम मोदी ने संसद के दोनों सदनों से 'लोक परीक्षा संशोधन बिल' पारित होने की घोषणा की।

उन्होंने दावा किया कि इस कड़े कानून से देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी।

पीएम मोदी के वीडियो संदेश की मुख्य बातें

• कानून की जरूरत: पीएम मोदी ने कहा, "पेपर लीक की वजह से देश के लाखों बच्चों और युवाओं के भविष्य पर संकट पैदा हो रहा है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा व परीक्षा पद्धति में बड़े सुधार अनिवार्य हो गए हैं।"

• टेक्नोलॉजी और कठोर कानून: उन्होंने जोर देकर कहा कि परीक्षाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। “माफिया और संगठित गिरोहों के खिलाफ कठोर कानूनों की सख्त जरूरत थी। हमने जो वादा किया था, उसके तहत पिछले दो दिनों में संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा कर इस बिल को पारित करा लिया है।”

• विश्वस्त परीक्षा प्रणाली: पीएम ने भरोसा जताया कि यह कानून एक सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

युवाओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सीधा इस्तेमाल

यह एक हफ्ते के भीतर पीएम मोदी का पेपर लीक मुद्दे पर दूसरा इंस्टाग्राम वीडियो है:

• 23 जुलाई का पहला वीडियो: इससे पहले 23 जुलाई को देर रात  पीएम ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने पारंपरिक संबोधन 'मित्रों' की जगह युवाओं से जुड़ने के लिए 'फ्रेंड्स' शब्द का इस्तेमाल किया था।

• सोशल मीडिया रणनीति: देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं और छात्र संगठनों के बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

बेबाक24 टेक

संसद से लोक परीक्षा संशोधन बिल पास होना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। हालांकि, केवल सख्त कानून बना देना ही काफी नहीं होगा; इसे जमीनी स्तर पर लागू करना, जांच एजेंसियों को स्वतंत्र बनाना और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करना ही युवाओं का भरोसा बहाल कर सकता है।