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'गृह मंत्री गायब हैं, प्रधानमंत्री मौन'; राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे— कहा 'यह बिल युवाओं के लिए नहीं, प्रदर्शन दबाने के लिए है'

by admin@bebak24.com on | 2026-07-30 21:03:03

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नई दिल्ली: संसद के उच्च सदन  में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा और बहस देखने को मिली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह नया विधेयक परीक्षा तंत्र में सुधार के लिए नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को शांत करने के उद्देश्य से लाया गया है।

'देश के हित में अपमान भी सहना पड़ता है': पीएम और गृह मंत्री पर निशाना

मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए:

• गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल: खड़गे ने कहा— "हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह छोटे-छोटे चुनावी मुद्दों पर बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन संसद के इतने संवेदनशील मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं।"

• दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर घेरा: उन्होंने कहा कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर एक महीने से आंदोलन हुआ, छात्रों पर बल प्रयोग की बातें आईं, लेकिन गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। "आपको खुलकर बोलना चाहिए था। कभी-कभी देश के हित में अपमान भी सहना पड़ता है।"

'सिर्फ आंकड़े बदले गए हैं, बिल में कुछ नया नहीं'

पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक 2026 में किए गए बदलावों को खारिज करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा:

• पुराने कानून का री-पैकेजिंग: खड़गे ने कहा कि इस नए विधेयक से युवाओं की वास्तविक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। पुराने कानून में सिर्फ आंकड़ों (3 से 5 साल की सजा, ₹10 लाख तक जुर्माना, विशेष कार्यबल और फास्ट-ट्रैक कोर्ट) का फेरबदल किया गया है।

• परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग: उन्होंने कहा— "कड़े कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तभी आएगा जब परीक्षा आयोजित कराने की पूरी प्रक्रिया और तरीका (Exam Infrastructure) बदलेगा। हमने 2024 में ही सख्त कानून की मांग की थी, लेकिन तब हमारी बात खारिज कर दी गई थी।"

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जंतर-मंतर पर CJP और अन्य छात्र संगठनों के महीनों चले आंदोलन तथा पूर्व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब संसद में एंटी-पेपर लीक बिल को लेकर राजनीति चरम पर है। जहां सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे केवल प्रशासनिक नाकामियों पर पर्दा डालने और छात्रों का गुस्सा शांत करने की राजनीतिक कवायद करार दे रहा है।