राष्ट्रीय राष्ट्रीय

भोपाल में 3 दिन चला किसान आंदोलन समाप्त; मूंग खरीद और ई-टोकन व्यवस्था पर सरकार से बनी सहमति

by on | 2026-07-30 20:13:24

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3072

---

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले तीन दिनों से जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन और गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। प्रदेश सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद मांगों पर सहमति बन गई है।

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों के हित में प्रमुख घोषणाएं करते हुए आंदोलन खत्म कराने का ऐलान किया।

सरकार और किसानों के बीच किन बातों पर हुआ समझौता?

3 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित फैसले लिए हैं:

• मूंग की 60% तक खरीद: सरकार ने राज्य में मूंग फसल की 60 फीसदी तक सरकारी खरीद  करने की घोषणा की है।

• स्लॉट बुकिंग और खरीद की तारीख बढ़ी: मूंग खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग की समय-सीमा को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, मूंग खरीद की अंतिम तिथि अब 20 अगस्त निर्धारित की गई है।

• ई-टोकन व्यवस्था स्थगित: राज्य में खाद वितरण को लेकर लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था को किसानों के विरोध के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ने की कोशिश और सहमति का दौर

भारतीय किसान यूनियन  के नेतृत्व में भोपाल जुटे किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। आंदोलन के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करने का भी प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी।

हालांकि, बाद में सरकार की ओर से लगातार बातचीत के बाद सहमति का रास्ता निकला। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार द्वारा मांगें माने जाने के बाद आंदोलन वापस लेने की पुष्टि की।

सीजेपी का भी मिला था समर्थन

नीट और परीक्षा सुधारों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 37 दिनों का आंदोलन चला चुकी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी भोपाल में आंदोलनरत किसानों के पक्ष में उतरकर उनके आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया था।

बेबाक24 टेक

खरीफ सीजन की बुआई के बीच मूंग की सरकारी खरीद और खाद वितरण जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर हुआ यह किसान आंदोलन मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक परीक्षा थी। स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाने और ई-टोकन स्थगित करने से किसानों को तात्कालिक राहत जरूर मिलेगी, हालांकि कृषि क्षेत्र में पारदर्शी खरीद व्यवस्था बनाना सरकार के लिए आगे भी बड़ी चुनौती रहेगा।