राजनीति राजनीति

बिहार और असम सरकार का बड़ा फैसला— प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी FIR होंगी वापस; कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास का दावा

by admin@bebak24.com on | 2026-07-28 13:05:52

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3008

---

नई दिल्ली: नीट-यूजी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के विरोध में देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया है कि बिहार और असम की राज्य सरकारों ने प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने की आधिकारिक गारंटी दे दी है।

सौरव दास के अनुसार, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई देर रात की बैठक के बाद यह लिखित सहमति बनी है।

"2 से 3 घंटे चली वार्ता, मिली नोटिफिकेशन की कॉपी"— सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर बातचीत का पूरा ब्योरा साझा किया:

सौरव दास (प्रवक्ता, कॉकरोच जनता पार्टी):

"हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने हमसे और हमारे साथियों से मुलाकात की। करीब 2 से 3 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में बिहार और असम सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन की कॉपियां हमें सौंपी गईं। इसमें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIR वापस लेने और हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को तत्काल रिहा करने की लिखित गारंटी दी गई है।"

भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई न करने और अन्य राज्यों से नोटिफिकेशन की उम्मीद

सौरव दास ने वीडियो में आगे जानकारी दी कि:

• भविष्य की सुरक्षा: सरकारी नोटिफिकेशन में इस बात की भी स्पष्ट गारंटी दी गई है कि इस आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी के खिलाफ भविष्य में कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

• अन्य एनडीए शासित राज्य: केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिया है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित अन्य राज्यों की सरकारों से भी इसी सहमति और भाषा के साथ नोटिफिकेशन जारी करा दिए जाएंगे।

"किसी भी छात्र को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा"

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और संसद में छिड़े घमासान के बीच छात्र नेताओं का यह रुख काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सौरव दास ने देश के युवाओं और छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा, "हमारा कोई भी साथी या प्रदर्शनकारी इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम सभी एकजुट हैं और जब तक हर राज्य में सहमति की शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं हो जाता, हम निगरानी बनाए रखेंगे।"

बेबाक24 टेक

देशव्यापी छात्र आक्रोश को देखते हुए बिहार और असम सरकार का मुकदमों को वापस लेने का निर्णय एक सकारात्मक और राहत भरा कदम है। पिछले एक महीने से चल रहे उग्र प्रदर्शनों के दौरान कई छात्रों पर कानूनी कार्रवाइयां हुई थीं, जिससे उनके करियर पर खतरा मंडरा रहा था। यदि अन्य राज्य सरकारें भी इसी तर्ज पर तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देती हैं, तो इससे केंद्र व राज्य सरकारों और आक्रोशित युवा वर्ग के बीच बने टकराव को शांत करने में मदद मिलेगी।