दबाव में सरकार? PM मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट का किया ऐलान, राहुल गांधी बोले- 'आपने ही युवाओं का भविष्य बर्बाद किया!' CJP भी अड़ी

by admin@bebak24.com on | 2026-07-23 23:59:59

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नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक और जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जारी देशव्यापी छात्र आंदोलन के बीच गुरुवार (23 जुलाई 2026) को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला।

सड़कों पर मचे घमासान और विपक्षी दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा ऐलान किया। पीएम ने कहा कि युवाओं का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के दोषियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें (Fast-Track Courts) गठित की जाएंगी।

हालांकि, पीएम मोदी के इस कदम को CJP और कांग्रेस ने 'दबाव में उठाया गया राजनीतिक कदम' करार दिया है।

पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: "फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की चिंताओं को संबोधित करते हुए एक्स (X) पर पोस्ट किया:

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                │          PM मोदी के ऐलान की 3 बातें          │
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│ 1. "युवाओं का भविष्य │    │ 2. "दोषियों हेतु     │    │ 3. "किसी भी दोषी को │
│    हमारी सर्वोच्च    │    │     फास्ट-ट्रैक कोर्ट│    │     बख्शा नहीं      │
│    प्राथमिकता है"     │    │     का फैसला"        │    │     जाएगा"           │
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राहुल गांधी और CJP का तीखा पलटवार: "धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं"

पीएम मोदी के बयान के तुरंत बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आंदोलन चला रही CJP ने हमला बोला:

राहुल गांधी की एक्स (X) पोस्ट:

"आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया।"

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                               │   राहुल गांधी की 3 मांगें │
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│ 1. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र  ││ 2. सरकार छात्रों से सार्वजनिक││ 3. शांतिपूर्ण छात्रों पर    │
│    प्रधान का तुरंत इस्तीफा।  ││    माफी मांगे।              ││    हिंसा करने वालों पर एक्शन│
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• 152 पेपर लीक का दावा: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 से अब तक देश में 152 प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं, जिससे औसतन हर महीने एक पेपर लीक हुआ और करीब 7.5 करोड़ छात्रों का भविष्य अधर में लटका।

• CJP की दो टूक: CJP ने पीएम की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ लिखा— "फास्ट-ट्रैक कोर्ट नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।"

जयराम रमेश और बीजेपी के भीतर से भी उठे सवाल

• जयराम रमेश (कांग्रेस): "संसद में बोलने का साहस न रखने वाले पीएम की यह पोस्ट दिखाती है कि वे दबाव में हैं और पूरी तरह विचलित हो चुके हैं।"

• K. अन्नामलाई (पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, तमिलनाडु) के सवाल: अन्नामलाई ने अपनी ही सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा— "लोकतंत्र में विरोध मौलिक अधिकार है। लेकिन बीजेपी नीत केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से संवाद शुरू करने में इतनी देर क्यों की? जब तक आंदोलन गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा, तब तक सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी?"

जे.पी. नड्डा का बचाव: "मुद्दे का राजनीतिकरण न करें राहुल"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने विपक्ष पर 'सिलेक्टिव' होने का आरोप लगाया:

• विपक्षी शासित राज्यों का जिक्र: नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी केवल एनडीए शासित राज्यों की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस व अन्य विपक्षी शासित राज्यों (हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना, बंगाल, कर्नाटक) में भी पेपर लीक हुए हैं।

• सदन में चर्चा का प्रस्ताव: नड्डा ने कहा— "हम जांच करा रहे हैं और पूरी सच्चाई देश के सामने लाएंगे। संसद सबसे उपयुक्त मंच है, विपक्ष इस पर गंभीर चर्चा करे।"

बेबाक24 टेक

28 जून से सोनम वांगचुक के अनशन और 20 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद अब प्रधानमंत्री का खुद बयान देना और बीजेपी के भीतर (अन्नामलाई जैसे नेताओं) से सवाल उठना यह साबित करता है कि CJP का यह छात्र आंदोलन सरकार पर भारी दबाव बनाने में कामयाब रहा है।

बेबाक24 का मानना है कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा एक कानूनी कदम जरूर है, लेकिन जब तक शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होती और छात्रों से सीधे मेज पर बातचीत शुरू नहीं की जाती, तब तक युवाओं का आक्रोश शांत होना मुश्किल है।