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बलिया में बिहार के लाल बालू पर 'नो-एंट्री' का संकट: प्रशासन के 'वन-वे' नियम से आम जनता त्रस्त, बसपा नेता ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

by on | 2026-06-08 20:04:00

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​प्रशासनिक उदासीनता और पुलिसिया कार्यप्रणाली पर उठे सवाल; ८० किलोमीटर के अतिरिक्त फेरे के कारण बालू की कीमतों में भारी उछाल से निर्माण कार्य ठप

​बलिया। जनपद में बिहार से आने वाले लाल बालू के ट्रकों पर लगी प्रशासनिक रोक और 'नो-एंट्री' की समस्या अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप लेती जा रही है। भरौली बॉर्डर से एन.एच रोड़ से बलिया की तरफ आने वाले बालू लदे वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के वरिष्ठ नेता श्याम कुमार राय उर्फ पंपम राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

​इस संवेदनशील मामले पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने तात्कालिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विषय अभी पूर्ण रूप से उनके संज्ञान में नहीं है। हालांकि, उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में संबंधित तकनीकी एवं परिवहन विभाग से वार्ता कर शीघ्र ही कोई न्यायसंगत और व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा।

​कुंभ मेले के दौरान लागू 'अस्थायी' व्यवस्था बनी स्थाई समस्या

​प्राप्त विवरण के अनुसार, विगत कुंभ मेले के दौरान क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम और यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा इस मार्ग को 'वन-वे' (एकतरफा मार्ग) घोषित किया गया था। नियमानुसार यह व्यवस्था अस्थायी थी, जिसे मेला संपन्न होने के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए था। किंतु, प्रशासनिक शिथिलता के कारण यह नियम आज भी लागू है, जिससे संपूर्ण बलिया जनपद में निर्माण सामग्री की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।

​यातायात डायवर्जन से बढ़ा वित्तीय बोझ और पुलिसिया उत्पीड़न के आरोप

​बिहार से आने वाले वाहनों को सीधे बलिया में प्रवेश देने के बजाय अब एक अत्यंत जटिल मार्ग से गुजारा जा रहा है। इन ट्रकों को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद, करीमुद्दीनपुर और चितबड़ागांव के रास्ते वापस घूमकर भरौली की तरफ आने के लिए विवश किया जा रहा है।

​आर्थिक क्षति: इस अव्यावहारिक डायवर्जन के कारण वाहनों को लगभग 80 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इस अतिरिक्त ईंधन और समय की लागत का सीधा बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जिससे जनपद में बालू की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई हैं और आम नागरिक के लिए गृह-निर्माण अत्यंत खर्चीला हो गया है।

​उत्पीड़न की शिकायतें: स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि इस लंबे मार्ग पर जगह-जगह तैनात पुलिस बल का व्यवहार अत्यंत दमनकारी और औपनिवेशिक काल (अंग्रेजी हुकूमत) जैसा है। नियमन के नाम पर अवैध वसूली और मानसिक उत्पीड़न से वाहन चालक और व्यवसायी बुरी तरह व्यथित हैं।

​"जनता के हितों की अनदेखी और प्रशासनिक तानाशाही को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि इस अव्यावहारिक 'वन-वे' व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर बालू के ट्रकों के लिए सीधा मार्ग बहाल नहीं किया गया, तो हम व्यापक चक्का जाम और उग्र जन-आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।"

— श्याम कुमार राय (पंपम राय), वरिष्ठ बसपा नेता

​गंभीर नीतिगत प्रश्न

​यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ी करती है। जब कुंभ मेला शांतिपूर्वक संपन्न हुए लंबा समय बीत चुका है, तब भी एक अस्थायी यातायात व्यवस्था को अनवरत जारी रखकर जनता पर आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है? क्या जिला प्रशासन के संबंधित विभाग इस गंभीर विसंगति से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, या फिर इस कृत्रिम संकट के पीछे कोई संगठित तंत्र कार्य कर रहा है?

​अब देखना यह है कि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद क्या इस ८० किलोमीटर के अनावश्यक फेरे से जनता को मुक्ति मिलती है, या फिर यह मामला एक बड़े कानून-व्यवस्था के संकट में तब्दील होता है।