by on | 2026-05-22 19:44:30
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गाजीपुर । जनपद में संचालित विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा उनकी प्रगति की समीक्षा के क्रम में आज जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया। जिलाधिकारी द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज व छात्रावास, तथा ददरी घाट के समीप बनाए जा रहे 200 बेड क्षमता वाले महिला छात्रावास का सघन स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य शासकीय परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का मूल्यांकन करना तथा निर्माण की गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना था।
निरीक्षण के प्रथम चरण में जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का जायजा लिया। उन्होंने भवन निर्माण की वर्तमान प्रगति, प्रयुक्त हो रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, कक्षों की संरचनात्मक सुदृढ़ता के साथ-साथ प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पेयजल और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था जैसी अनिवार्य मूलभूत सुविधाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया।
कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से विस्तृत प्रगति आख्या प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह संस्थान भविष्य में क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा:
"निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। सभी तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए आगामी 30 जून, 2026 तक प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य को पूर्ण कर हैंडओवर प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।"
इसके पश्चात जिलाधिकारी ने ददरी घाट के निकट निर्माणाधीन 200 बेड वाले महिला छात्रावास परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवासीय कक्षों की बनावट, परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय तथा अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने रेखांकित किया कि छात्राओं को एक सुरक्षित, अनुशासित और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण की समयावधि का ध्यान रखने के साथ-साथ छात्राओं की व्यावहारिक आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए।
इस उच्चस्तरीय स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक और तकनीकी समन्वय सुनिश्चित करने हेतु जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण न करने या गुणवत्ता में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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