by on | 2026-01-11 18:43:18
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सोनभद्र। जिले में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे जन सेवा केंद्रों (सीएससी) पर प्रशासन का चाबुक चला है। जिला प्रशासन और भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद हुई एक बड़ी कार्रवाई में जिले के 110 जन सेवा केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई से सीएससी संचालकों में हड़कंप मच गया है।
मानकों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई
विभागीय जांच में पाया गया कि जिले के कई जन सेवा केंद्र संचालक निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इन केंद्रों पर न तो सीएससी की अनिवार्य ब्रांडिंग (अधिकृत बोर्ड) लगाई गई थी और न ही आम जनमानस की जानकारी के लिए सेवाओं की निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित की गई थी। पारदर्शिता की इस कमी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ऐसे 110 केंद्रों को चिन्हित कर उनके संचालन पर रोक लगा दी है।
पारदर्शिता से नहीं होगा समझौता
सीएससी के जिला प्रबंधक अभय कुमार गोंड ने बताया कि यह अभियान पूरी सख्ती के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अब केवल वही जन सेवा केंद्र संचालित हो सकेंगे, जो पूरी तरह पारदर्शिता और सरकारी मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। बिना ब्रांडिंग और रेट लिस्ट के चल रहे केंद्रों को अवैध मानते हुए बंद किया गया है।
अभियान आगे भी रहेगा जारी
प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के नाम पर की जा रही अवैध वसूली से बचाना है। अक्सर रेट लिस्ट न होने का फायदा उठाकर ग्राहकों से तय शुल्क से अधिक पैसे वसूले जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं। विभाग ने दो टूक चेतावनी दी है कि यह जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। यदि भविष्य में किसी भी सीएससी संचालक द्वारा ब्रांडिंग या रेट लिस्ट के प्रदर्शन में लापरवाही बरती गई, तो संबंधित केंद्र की आईडी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जाएगी।
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