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मिशन 2026: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने SAI को दिए सख्त निर्देश, डोपिंग पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति

by admin@bebak24.com on | 2026-01-02 22:17:32

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नई दिल्ली |  साल 2026 भारतीय खेलों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 'डिलीवरी टारगेट' (लक्ष्य प्राप्ति) पर ध्यान देना होगा।

2026 की चुनौतियाँ और तैयारी

वर्ष 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जैसी बड़ी प्रतियोगिताएं होनी हैं। साथ ही, शूटिंग और हॉकी जैसे प्रमुख खेलों के लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया भी इसी साल शुरू होगी। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र (Sports Ecosystem) को मजबूत करने के लिए नए और अभिनव विचार लेकर आएं।

प्रमुख घोषणाएं और रणनीतियां

बैठक के दौरान खेल मंत्री ने कई महत्वपूर्ण बदलावों और लक्ष्यों का खाका खींचा:

- ओलंपिक सेंटर की स्थापना: हर खेल के लिए एक समर्पित 'ओलंपिक सेंटर' बनाने की योजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

- नई नेशनल लीग: इस साल कम से कम पांच नए खेलों में राष्ट्रीय लीग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए खेल महासंघों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

- नियमित समीक्षा: मंत्री अब हर 15 दिन में डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करेंगे ताकि सुझावों और प्रगति पर सीधी नजर रखी जा सके।

डोपिंग के कलंक को मिटाने का संकल्प

विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) की रिपोर्ट में भारत के शीर्ष पर रहने की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए, मांडविया ने डोपिंग पर 'जीरो टॉलरेंस' का रुख अपनाया है।

"SAI और NADA को निर्देश दिए गए हैं कि वे देश भर में आक्रामक जागरूकता अभियान चलाएं। शिक्षा के बावजूद यदि कोई खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन करता   पाया जाता   है, तो उसके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" - मंत्रालय सूत्र

भविष्य पर नजर: 2030 और 2036 की मेजबानी

भारत की नजरें न केवल पदकों पर हैं, बल्कि वह खेल जगत में एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है। अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की संभावित मेजबानी और 2036 ओलंपिक की दावेदारी को देखते हुए, खेल ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।