by admin@bebak24.com on | 2025-12-16 05:25:05
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मीरजापुर। श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं में व्यापक स्तर पर संगठित भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना पात्रता और फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल से लाखों रुपये का सरकारी लाभ अपात्रों को पहुँचाया गया है। मामले के सार्वजनिक होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर आक्रोश बढ़ गया है।
करणी सेना ने उठाई मांग:
राजपूत करणी सेना, मीरजापुर के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को एक औपचारिक पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने और मजिस्ट्रियल जांच शुरू कराने की मांग की है।
संगठित गिरोह का आरोप:
पत्रक में दावा किया गया है कि श्रम विभाग के कुछ अधिकारी-कर्मचारी, और बिचौलिए मिलकर एक संगठित गिरोह चला रहे हैं। यह गिरोह निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रहा है। कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी परिवार रजिस्टर नकल, प्रसव प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी सत्यापन जैसे जाली कागज़ातों के दम पर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना और कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ फर्जी खातों में भेजा गया।
जांच में खुली पोल:
आरोपों की पुष्टि विभागीय जांच रिपोर्ट से भी होती है। एक जांच में प्रस्तुत किए गए 12 आवेदनों में से सभी 12 आवेदन फर्जी पाए गए। वहीं, एक अन्य जांच में 105 आवेदनों की पड़ताल के दौरान 90 आवेदन अपात्र और फर्जी निकले। इन फर्जी खातों में लाखों रुपये का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि बिना विवाह के और बिना पुत्री के ही कन्या विवाह सहायता योजना की राशि फर्जी खातों में स्थानांतरित की गई।
करणी सेना ने जांच अधिकारियों पर भी पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सभी दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
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