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बलिया में बीजेपी के भीतर बड़ा विस्फोट: महिला पदाधिकारी का जिलाध्यक्ष पर सनसनीखेज आरोप, 'वीडियो बनाकर किया शोषण, कार्यालय को बनाया अखाड़ा'

by on | 2026-10-03 19:37:00

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​बलिया: भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन का दावा करने वाली 'पार्टी विद अ डिफरेंस' की कलह अब बलिया में सरेआम चौराहे पर आ गई है। बीजेपी की एक महिला जिला कार्यसमिति सदस्य ने अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और उनके करीबियों पर यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाकर जिले की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता; पीड़िता का दावा है कि पुलिस ने भी सत्ता के दबाव में 15 दिनों तक उसकी फरियाद नहीं सुनी और जब एफआईआर दर्ज हुई, तो मुख्य आरोपी जिलाध्यक्ष का नाम ही गायब कर दिया गया।

​दूसरी ओर, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक सोची-समझी साजिश और चरित्र हनन की कोशिश करार दिया है।

​ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म और सत्ता का दबाव: पीड़िता की आपबीती

​पीड़ित महिला पदाधिकारी ने मीडिया के सामने आकर आपबीती सुनाते हुए आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला मंत्री आलोक सिंह मोनू, गणेश गुप्ता और अजीत मिश्रा चंदन ने मिलकर उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया था। वीडियो के दम पर उसे लगातार डराया-धमकाया गया और उसका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण किया गया।

​महिला के मुताबिक, जब उसने इस प्रताड़ना का विरोध किया और आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने वीडियो को वायरल कर दिया।

​"यह सिर्फ आरोप नहीं, कड़वा सच है। जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय को शोषण का अड्डा बना रखा है। कई अन्य महिलाएं भी इसका शिकार हुई हैं, लेकिन डर के मारे सामने नहीं आ पा रही हैं। मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर सामने आई हूं।"

— पीड़ित महिला पदाधिकारी, बीजेपी बलिया

​महिला ने आरोप लगाया कि जिला मंत्री आलोक सिंह मोनू जिलाध्यक्ष का मुख्य संरक्षक है और वही अधिकारियों से अवैध वसूली का पूरा काम देखता है।

​'15 दिन तक थाने के चक्कर काटे, FIR से हटा दिया जिलाध्यक्ष का नाम'

​पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद वह कोतवाली के चक्कर लगाती रही, लेकिन 15 दिनों तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। जिलाध्यक्ष ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर एफआईआर नहीं होने दी। जब मामला पार्टी के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

​लेकिन आरोप है कि दर्ज एफआईआर में से मुख्य आरोपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा का नाम हटा दिया गया और अन्य तीन सहयोगियों के खिलाफ हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर खानापूर्ति कर दी गई। पीड़िता ने शपथ पत्र के साथ अपना बयान देने की बात कही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ('महाराज जी') तथा पार्टी हाईकमान से न्याय की गुहार लगाई है।

​जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा की सफाई: 'आरोप बेबुनियाद, तारीख बताएं पीड़िता'

​मामले में तूल पकड़ते ही बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने सामने आकर सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वह एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है।

​संजय मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा:

• ​साजिश का दावा: "पता नहीं किसके बहकावे में आकर और किस योजना के तहत मेरे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए गए हैं।"
• ​तारीख बताने की चुनौती: "अगर दुराचार हुआ है, तो पीड़िता तारीख और महीना स्पष्ट करे कि किस दिन यह घटना हुई।"
• ​चरित्र हनन: "किसी के चरित्र के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। आज मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है, कल किसी और पर लगेगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए यह बेहद खतरनाक है।"

​बेबाक 24 का सवाल

​बलिया का यह मामला अब महज पार्टी का अंदरूनी विवाद नहीं रहा, बल्कि कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बन चुका है:

1. ​यदि महिला के आरोप झूठे हैं, तो पुलिस ने 15 दिनों तक शिकायत को क्यों लटकाए रखा?
2. ​क्या सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष का नाम एफआईआर से हटाया गया, और यदि हां, तो किस दबाव में?
3. ​क्या बीजेपी हाईकमान अपने ही पार्टी कार्यालय में लगे इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगा?

​मामले की सच्चाई क्या है, यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस घटनाक्रम ने बलिया से लेकर लखनऊ तक की सियासत में हलचल तेज कर दी है।