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वाराणसी में बाढ़ व सीवर संकट: प्रशासनिक सक्रियता के बीच पीएम का हस्तक्षेप, ज़मीनी मोर्चे पर जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं पर उठे सवाल

by on | 2026-09-03 23:13:52

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वाराणसी में बाढ़ व सीवर संकट: प्रशासनिक सक्रियता के बीच पीएम का हस्तक्षेप, ज़मीनी मोर्चे पर जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं पर उठे सवाल


​वाराणसी । विभिन्न अंचलों में सीवर अवरोध और गंगा-वरुणा के जलस्तर में वृद्धि से उत्पन्न स्थितियों पर प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि सक्रिय हुए हैं। इस दौरान संसदीय क्षेत्र के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली है।

अवैध निर्माण से ठप सीवर व्यवस्था: 7 दिवस का अल्टीमेटम

हड़हासराय, दालमंडी, काशीपुरा और पियरी क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि नावेद कॉम्प्लेक्स के नीचे से गुजर रही जलकल विभाग की मुख्य सीवर लाइन के ऊपर पक्का निर्माण करा दिया गया है। महापौर अशोक कुमार तिवारी के निर्देश पर जलकल विभाग ने संबंधित भवन स्वामी को द्वितीय नोटिस निर्गत करते हुए 7 दिवस के भीतर अवरोध हटाने का निर्देश दिया है। समयसीमा में अनुपालन न होने पर तकनीकी व कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित है।


बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मुस्तैदी

गंगा और वरुणा नदियों के तटीय इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल एवं जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने नमो घाट से एनडीआरएफ (NDRF) की नौका के माध्यम से आदि केशव घाट, सरैया, कोनिया, ढेलवरिया एवं सराय मोहना का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दनियालपुर स्थित नवोदय विद्यालय एवं चित्रकूट कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में स्थापित राहत शिविरों का दौरा कर विस्थापितों हेतु भोजन, चिकित्सा एवं सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रखने के सख्त निर्देश जारी किए।

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर जनचर्चा

संकट के इस समय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को लेकर भी क्षेत्र में भिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर राहत कार्यों का जायजा लिया। दूसरी ओर, कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव की एक जनसहभागिता का स्वरूप चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां वे जलभराव की समस्याओं के बीच एक चाय स्टॉल पर राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते दिखे। स्थानीय स्तर पर संकट के समय जनप्रतिनिधियों की भौतिक उपस्थिति और प्राथमिकताओं को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए जा रहे हैं।



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