राज्य उत्तर प्रदेश

यूपी में आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ाने की तैयारी, कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 12000 रुपये

by admin@bebak24.com on | 2026-08-30 12:42:29

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3060

---

लखनऊ | बेबाक24 न्यूज़

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने दोनों के मासिक मानदेय में करीब 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है।

प्रस्ताव के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। वहीं, सहायिकाओं को मिलने वाला मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमाह करने की तैयारी है।

3.56 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

मानदेय बढ़ोतरी से प्रदेश की करीब 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1.67 लाख सहायिकाएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी वर्ष अप्रैल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया।

जानकारी के अनुसार प्रस्ताव पर वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग की सहमति मिल चुकी है। अब इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना है।

हर साल 3000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ

मानदेय बढ़ाने से प्रदेश सरकार पर हर वर्ष 3000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। प्रस्तावित वृद्धि का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से अलग वित्तीय सहायता लेने का प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सरकार बढ़ाएगी अपना हिस्सा

वर्तमान व्यवस्था में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले 8000 रुपये में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 4500 रुपये और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 3500 रुपये है। प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार अपना हिस्सा बढ़ाकर 5500 रुपये करेगी। इससे कुल मानदेय 12000 रुपये हो जाएगा।

इसी तरह सहायिकाओं के मानदेय में भी राज्य सरकार अपने हिस्से से 2000 रुपये की वृद्धि करेगी। इसके बाद उनका कुल मासिक मानदेय 6000 रुपये हो जाएगा।

चुनावी वर्ष में महिला वर्ग पर बढ़ा ध्यान

प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को आर्थिक राहत के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का व्यापक नेटवर्क गांवों और शहरी क्षेत्रों तक फैला है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे इस बड़े महिला वर्ग को राहत देने के साथ सरकार महिला सशक्तीकरण से जुड़े अपने प्रयासों को भी मजबूत संदेश के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।

अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।