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UP में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट का बड़ा खेल उजागर: UPPCL लौटाएगा 200 करोड़, 5 लाख उपभोक्ताओं के हक की जीत!

by on | 2026-08-28 22:00:34

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​लखनऊ/वाराणसी।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने वाले विद्युत विभाग (UPPCL) को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा है। नियामक आयोग के सख्त रुख के बाद अब विभाग को 5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं से ठगे गए 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वापस लौटानी होगी।

​क्या था पूरा खेल?

सितंबर 2025 में जब विभाग ने नए कनेक्शनों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर अनिवार्य किए, तब रेट तय न होने का फायदा उठाकर अफसरों ने मनमानी शुरू कर दी। जिस मीटर का सही शुल्क मात्र ₹2,800 होना चाहिए था, उसके नाम पर प्रति उपभोक्ता से ₹6,016 तक ऐंठ लिए गए। यानी सीधे तौर पर हर उपभोक्ता की जेब से करीब ₹3,200 अतिरिक्त वसूले गए।

​उपभोक्ता परिषद की हुंकार, आयोग का डंडा

विद्युत विभाग की इस खुली लूट के खिलाफ 'राज्य उपभोक्ता परिषद' ने मोर्चा खोला और विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की। आयोग ने 31 दिसंबर 2025 को जारी नई कॉस्ट डाटा बुक का हवाला देते हुए UPPCL को फटकार लगाई और अतिरिक्त वसूली गई पूरी रकम ब्याज समेत/समायोजित कर वापस करने का कड़ा निर्देश दिया।

​मई 2026 से शुरू होगी रिफंड प्रक्रिया

आयोग के आदेश के बाद अब मई 2026 से उपभोक्ताओं के खातों या बिजली बिलों में इस राशि का समायोजन शुरू होने जा रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी प्री-पेड स्मार्ट मीटरों को पोस्ट-पेड में बदलने के निर्देश दिए हैं, लिहाजा संभावना यही है कि यह ₹200 करोड़ की रकम उपभोक्ताओं के आने वाले बिजली बिलों में काट कर पूरी की जाएगी।

​बेबाक सवाल:

जब मानक दरें तय नहीं थीं, तो अफसरों ने किसके शह पर उपभोक्ताओं से ₹6,016 वसूले? 200 करोड़ की इस अतिरिक्त वसूली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी? क्या सिर्फ पैसा लौटा देना ही काफी है या जनता को गुमराह करने वालों पर कार्रवाई भी होगी?