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बिहार में महिलाओं पर बड़ा दांव: 1 करोड़ को रोजगार का लक्ष्य, महिला विश्वविद्यालय का भी एलान

by on | 2026-08-28 12:36:17

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पटना | बेबाक24 न्यूज़

रक्षाबंधन पर बिहार सरकार ने महिलाओं और बेटियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इसके साथ ही राज्य में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने और करीब 10 लाख जीविका दीदियों के घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना भी सामने रखी गई है।

एक करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें स्थायी आय और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। उनके मुताबिक, पहले सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरियों और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था और अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को अवसर मिलने का दावा किया गया है।

अब अगले चरण में एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।

बिहार में बनेगा महिला विश्वविद्यालय

महिलाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक अलग महिला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। सरकार के अनुसार, यहां शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ नेतृत्व, कौशल और आत्मनिर्भरता के अवसर देना होगा।

10 लाख जीविका परिवारों को सोलर योजना से जोड़ने की तैयारी

सरकार ने करीब 10 लाख जीविका दीदियों के घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़ने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, जीविका से जुड़ी महिलाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि महिला समूहों की आर्थिक गतिविधियों का राज्य की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

करीब 50 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’

सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में करीब 50 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं पशुपालन, कृषि, विनिर्माण और दूसरे रोजगार क्षेत्रों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं।

सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब पांच लाख वाहनों के लिए भी सहायता राशि उपलब्ध कराने की बात कही है।

शिक्षा और रोजगार पर सरकार का फोकस

बिहार सरकार पहले से महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी और पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान रखती है। इसके अलावा महिला रोजगार, छात्राओं की शिक्षा, साइकिल-पोशाक, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रोत्साहन और अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

रक्षाबंधन पर घोषित नए लक्ष्यों से साफ है कि बिहार सरकार अब महिला रोजगार, उच्च शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को अपनी नीतियों के प्रमुख केंद्र में रखने की कोशिश कर रही है।