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नालसार विवाद के बीच सीजेपी ने बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा का मांगा इस्तीफा, सौरव दास बोले- ‘जवाबदेही जरूरी’

by on | 2026-08-14 14:58:59

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नई दिल्ली: हैदराबाद की नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के स्नातकों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन को लेकर हुए विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है।

दास ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि बीसीआई के नेतृत्व में जवाबदेही जरूरी है और उन्होंने मनन मिश्रा के लंबे कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। यह मांग ऐसे समय आई है जब बीसीआई नालसार के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने वाला अपना फैसला वापस ले चुका है।

सौरव दास ने क्या कहा?

सौरव दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बीसीआई के नेतृत्व को लेकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मनन कुमार मिश्रा लंबे समय से बार काउंसिल का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका कार्यकाल 2030 तक रहने वाला है।

दास ने इस लंबे कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए इसे अधिकारों के कथित दुरुपयोग के संदर्भ में देखने की बात कही। उन्होंने मनन मिश्रा को सीधे संबोधित करते हुए लिखा, ‘कृपया अब इस्तीफा दें।’

क्या है नालसार नामांकन विवाद?

नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने के फैसले का विरोध किया था।

इसके बाद बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से देश की सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया गया था कि नालसार के 2026 में स्नातक हुए छात्रों का अगले आदेश तक अधिवक्ता के तौर पर नामांकन न किया जाए।

इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों और बीसीआई की भूमिका को लेकर विवाद बढ़ गया।

बीसीआई ने वापस लिया फैसला

विवाद बढ़ने के बाद बीसीआई ने नालसार के 2026 बैच के स्नातकों के नामांकन पर रोक लगाने वाला अपना फैसला वापस ले लिया।

हालांकि, बीसीआई ने नालसार विश्वविद्यालय से उन लोगों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी और रिपोर्ट मांगी है, जो मुख्य न्यायाधीश को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किए जाने के विरोध में चलाए गए अभियान से जुड़े थे।

सीजेआई सूर्यकांत ने भी उठाए थे सवाल

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बीसीआई की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई थी।

उन्होंने कहा था कि छात्रों को कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और सवाल उठाया था कि ऐसे मामले में बीसीआई को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ी।

सीजेआई ने यह भी कहा था कि छात्रों का विरोध उनके और छात्रों के बीच संवाद का विषय हो सकता है और बीसीआई को इसमें अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए।

विवाद के बीच बढ़ी राजनीतिक मांग

बीसीआई के फैसले की वापसी और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सीजेपी की ओर से मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग इसी विवाद की अगली कड़ी मानी जा रही है।

हालांकि, सौरव दास के आरोप राजनीतिक हैं और बीसीआई अध्यक्ष की ओर से इस्तीफे की मांग पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बेबाक24 न्यूज़: नालसार विवाद ने छात्र विरोध के अधिकार, बीसीआई की भूमिका और बार नियमन की शक्तियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब नजर इस बात पर है कि बीसीआई आगे मामले में क्या कदम उठाता है और क्या विवाद से जुड़े निर्देशों तथा रिपोर्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है।