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UP सरकार का डबल धमाका: रेंट एग्रीमेंट हुआ 90% सस्ता, अब घर बैठे देखें अपने गांव का डिजिटल नक्शा!

by admin@bebak24.com on | 2025-11-22 14:40:10

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। एक तरफ जहां किरायेदारी का अनुबंध (Rent Agreement) बनवाना अब बेहद सस्ता हो गया है, वहीं दूसरी तरफ गांवों की जमीन के विवाद खत्म करने के लिए डिजिटल मैपिंग की शुरुआत की जा रही है।

1. रेंट एग्रीमेंट पर भारी छूट: अब 10,000 नहीं, अधिकतम 1,000 रुपये लगेगा शुल्क योगी सरकार ने रेंट एग्रीमेंट के पंजीकरण पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 90% तक की कटौती कर दी है। इसका सीधा फायदा उन लाखों छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और मकान मालिकों को मिलेगा जो रेंट एग्रीमेंट के भारी खर्च से बचते थे।

- क्या है बदलाव: पहले जिस एग्रीमेंट के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब वह घटकर 1,000 रुपये या उससे कम हो गई है। - कब तक है मौका: यह छूट गजट में अधिसूचना जारी होने के 6 महीने तक ही प्रभावी रहेगी।

- शर्तें: यह छूट केवल रिहायशी और सामान्य पट्टों के लिए है; टोल और खनन पट्टों (Mining Leases) पर यह नियम लागू नहीं होगा।

किरायेदारी अनुबंध के लिए नई अधिकतम स्टाम्प शुल्क दरें (₹ में)

ये दरें औसत वार्षिक किराए की धनराशि पर लागू होंगी:

- ₹2,00,000/- तक:

- 01 वर्ष तक के लिए: ₹500/-

- 01 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक के लिए: ₹1,500/-

- 05 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक के लिए: ₹2,000/-

- ₹2,00,001/- से अधिक और ₹6,00,000/- तक:

- 01 वर्ष तक के लिए: ₹1,500/-

- 01 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक के लिए: ₹4,500/-

- 05 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक के लिए: ₹7,500/-

- ₹6,00,001/- से अधिक और ₹10,00,000/- तक:

- 01 वर्ष तक के लिए: ₹2,500/-

- 01 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक के लिए: ₹6,000/-

- 05 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक के लिए: ₹10,000/-

2. डिजिटल क्रांति: यूपी के 57,694 गांवों का नक्शा अब ऑनलाइन जमीन के विवाद और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की जमीनों की डिजिटल मैपिंग करने का फैसला किया है। - सैटेलाइट से निगरानी: अत्याधुनिक सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर 15-30 सेमी की सटीकता (Accuracy) वाले नक्शे तैयार होंगे। - एक क्लिक पर जानकारी: अब 'गाटा नंबर' डालते ही खेत, घर और उसकी सीमाओं की सटीक लोकेशन मैप पर दिखाई देगी। - विवादों का अंत: इससे मेड़ (सीमा) को लेकर होने वाले झगड़े खत्म होंगे और पारदर्शिता आएगी। कर्नाटक की तर्ज पर इसे यूपी में लागू किया जा रहा है।

निष्कर्ष: ये दोनों फैसले "ईज ऑफ लिविंग" (Ease of Living) की दिशा में बड़ा कदम हैं। जहां रेंट एग्रीमेंट सस्ता होने से कानूनी लिखा-पढ़ी को बढ़ावा मिलेगा, वहीं डिजिटल मैपिंग से ग्रामीण भारत में संपत्ति विवादों का स्थायी समाधान निकलेगा।