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सुप्रीम कोर्ट में अब होंगे 38 जज! जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल बिना बहस के लोकसभा में पारित

by admin@bebak24.com on | 2026-08-03 19:23:19

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नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने वाले संशोधन विधेयक को बिना किसी बहस के पारित कर दिया है। इस बिल के कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत जजों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।

लोकसभा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' हैंडल पर इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने की जानकारी साझा की गई है।

अध्यादेश की जगह लेगा यह नया कानून

यह नया विधेयक मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 'सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश, 2026' का स्थान लेगा:

• स्वीकृत पदों में बढ़ोतरी: इस नए कानून के लागू होते ही भारत के मुख्य न्यायाधीशको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी।

• कुल संख्या: चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी।

क्यों पड़ी जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत?

देश की सर्वोच्च अदालत में मुकदमों के बढ़ते बोझ और संवैधानिक पीठों के गठन की जरूरतों को देखते हुए स्वीकृत जजों की संख्या बढ़ाना लंबे समय से आवश्यक माना जा रहा था। जजों की संख्या 38 होने से वर्षों से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने और न्याय प्रक्रिया सुगम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

बेबाक24 टेक

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को गति देने की दिशा में एक बेहद जरूरी विधायी कदम है। जजों की संख्या बढ़ने से न केवल संवैधानिक पीठों का गठन आसान होगा, बल्कि आम नागरिकों को त्वरित और समयबद्ध न्याय मिलने में मदद मिलेगी।