by on | 2026-05-12 20:15:28
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नई दिल्ली | मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 के आयोजन के 9 दिन बाद सरकार ने इसे रद्द करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 3 मई 2026 को हुई इस परीक्षा की शुचिता पर उठ रहे सवालों के बाद NTA के महानिदेशक (DG) अभिषेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की।
1. "पेपर लीक" के दावों पर NTA की दलील
जब NTA प्रमुख से पूछा गया कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ है, तो उनका जवाब तकनीकी रूप से काफी सधा हुआ था:
वर्जन लीक नहीं: उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र के चारों वर्जन में से कोई भी मार्केट में लीक होकर नहीं आया।
सवालों का मिलना: उन्होंने माना कि सोशल मीडिया पर जो पीडीएफ (PDF) सामने आया, उसमें कई सवाल मूल प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।
जीरो एरर पॉलिसी: DG अभिषेक सिंह ने कहा, "भले ही पूरा पेपर लीक न हुआ हो, लेकिन अगर एक भी प्रश्न हमारे पेपर से मैच कर जाता है, तो यह हमारी जीरो टॉलरेंस और जीरो एरर की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं।"
2. 7 मई को मिली थी गड़बड़ी की भनक
NTA प्रमुख ने बताया कि लीक से जुड़ी खबरें एजेंसी को 7 मई को ही मिल गई थीं। पिछले कुछ दिनों से एजेंसी इसकी सच्चाई का पता लगा रही थी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया का इतना बड़ा उल्लंघन था कि परीक्षा रद्द करना ही एकमात्र समाधान था।
3. CBI जांच और अधिकारियों की भूमिका
एजेंसी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।
सजा की अपील: DG ने कहा कि चाहे कोई एजेंसी का कर्मचारी हो या बाहरी व्यक्ति, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
पूर्ण सहयोग: उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई को NTA के किसी भी अधिकारी से पूछताछ करने की पूरी आजादी होगी।
4. दोबारा कब होगी परीक्षा? (शेड्यूल अपडेट)
लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर NTA प्रमुख ने राहत देते हुए कहा:
नया शेड्यूल: अगले 7 से 10 दिनों के भीतर पुनर्परीक्षा (Re-exam) की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।
अकादमिक कैलेंडर: एजेंसी का प्रयास है कि कम से कम समय में परीक्षा कराई जाए ताकि मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन और सत्र पर कोई असर न पड़े।
छात्रों को राहत: दोबारा परीक्षा देने के लिए छात्रों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी।
व्यवस्था में बदलाव की जरूरत
नीट जैसी बड़ी परीक्षा का रद्द होना देश के लाखों होनहार छात्रों के मनोबल पर चोट है। भले ही NTA इसे "प्रक्रिया का उल्लंघन" कह रही हो, लेकिन सीबीआई जांच से ही साफ होगा कि गड़बड़ी की जड़ें कितनी गहरी हैं। छात्रों के लिए अच्छी खबर यही है कि उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी, लेकिन अनिश्चितता का बादल अभी भी मंडरा रहा है।
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