by on | 2026-05-06 19:58:50
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वाशिंगटन | दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने भारत के गुजरात आ रहे कंटेनर जहाज 'Epaminondas' (इपामिनोंडास) को बंधक बना लिया है। इस कार्रवाई के बाद कच्चे तेल की कीमतें 114 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं।
मार्को रूबियो की चेतावनी: "9 डॉलर प्रति गैलन हो सकता है पेट्रोल"
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान ईरान को कड़ी चेतावनी दी:
आर्थिक आतंक: रूबियो ने कहा कि ईरान इस जलमार्ग का उपयोग 'सौदेबाजी' के लिए कर रहा है। यदि ईरान के पास परमाणु हथियार होते, तो वह दुनिया को ब्लैकमेल कर गैस की कीमतें 8 से 9 डॉलर प्रति गैलन तक पहुँचा देता।
राजस्व का नुकसान: अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान को हर दिन 50 करोड़ डॉलर के राजस्व का घाटा हो रहा है।
'प्रोजेक्ट फ्रीडम': ट्रंप प्रशासन का सैन्य अभियान
ईरानी घेराबंदी को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की शुरुआत की है:
सुरक्षित गलियारा: इसके तहत अमेरिकी नौसेना और वायु सेना (F-16 और जंगी जहाज) कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता प्रदान कर रहे हैं।
ट्रंप की धमकी: ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि यदि ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया, तो उसे "दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा।"
भारत पर सीधा असर: 'Epaminondas' का अपहरण
भारत की चिंता: ईरान द्वारा बंधक बनाया गया जहाज 'इपामिनोंडास' दुबई के जेबेल अली से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आ रहा था।
आरोप: ईरान का दावा है कि इस जहाज ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला।
क्रूड ऑयल: भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है। आपूर्ति बाधित होने से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल आने की आशंका बढ़ गई है।
4. संकट के बीच तेल और गैस के ताजा आंकड़े (06 मई)
ब्रेंट क्रूड (Brent Crude): $114.44 प्रति बैरल (5.8% की बढ़त)
WTI क्रूड: $106.42 प्रति बैरल
अमेरिकी गैस अनुमान: $8 - $9 प्रति गैलन (संभावित)
क्या विश्व मंदी की ओर बढ़ रहा है?
होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा गुजरता है। यहाँ एक हफ्ते की भी रुकावट वैश्विक मंदी (Global Recession) का कारण बन सकती है। भारत के लिए चुनौती दोहरी है—एक तरफ अपने जहाजों और चालक दल को सुरक्षित निकालना और दूसरी तरफ बढ़ती ऊर्जा कीमतों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना।
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