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आगरा में खाद के लिए भटक रहे किसान, डीएपी के बैग पर 20 रुपये ज्यादा वसूली का आरोप

by on | 2026-10-17 17:47:49

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आगरा | बेबाक24 न्यूज़

आगरा जिले में डीएपी खाद की कमी और सहकारी समितियों पर सचिवों की अनुपस्थिति से किसान परेशान हैं। कई समितियों पर खाद का वितरण प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं। वहीं, ककुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष ने डीएपी के निर्धारित 1350 रुपये प्रति बैग के बजाय 1370 रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। सहकारिता विभाग ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

9 ग्राम पंचायतों के किसानों की परेशानी

बी-पैक्स कौलारा कलां समिति के अध्यक्ष नवदीप ने मंडलायुक्त से शिकायत की है कि समिति के सचिव नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। उनके मुताबिक, इस महीने समिति को डीएपी का एक भी बैग नहीं मिला है। समिति से 9 ग्राम पंचायतों के हजारों किसान जुड़े हैं, जिन्हें आलू की फसल के लिए खाद की जरूरत है।

जैंगारा समिति में खाद उपलब्ध होने के बावजूद सचिव के अनुपस्थित रहने से वितरण नहीं हो सका। वहीं, अभैंदापुरा समिति में वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे कुकथला के सचिव के निलंबित होने के कारण काम प्रभावित हुआ है।

1350 रुपये के बैग के लिए 1370 रुपये लेने का आरोप

ककुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल उर्फ बंशी वाले ने आरोप लगाया कि समिति के सचिव ने खाद की कमी बताकर डीएपी का बैग 1350 रुपये के बजाय 1370 रुपये में बेचा। उन्होंने दावा किया कि उनसे भी निर्धारित दर से 20 रुपये अधिक लिए गए।

अध्यक्ष के अनुसार, उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त वसूली को लेकर सवाल किया तो अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि डीएपी का बैग 1350 रुपये में ही बेचा जाना चाहिए।

विभाग ने जांच का दिया भरोसा

सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त (एआर) सतीश कुमार ने बताया कि कौलारा कलां समिति पर पीसीएफ का बकाया है। भुगतान होने के बाद वहां खाद भेज दी जाएगी।

ककुआ समिति में अतिरिक्त वसूली के आरोपों की जांच कराई जाएगी। अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि सचिवों की कमी के कारण कुछ समितियों को प्रतिदिन खोलने में परेशानी आ रही है। इस समस्या को जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

बेबाक24 टेक

आगरा में डीएपी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था किसानों के लिए चुनौती बनी हुई है। खाद की कमी, सचिवों की अनुपस्थिति और निर्धारित दर से अधिक वसूली के आरोपों के बीच किसानों को राहत देने के लिए नियमित वितरण व्यवस्था और शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।