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जापान के फुजिसावा शहर में पहली मस्जिद के निर्माण पर छिड़ी तीखी बहस

by admin@bebak24.com on | 2026-08-01 13:56:02

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फुजिसावा : जापान की राजधानी टोक्यो से करीब एक घंटे की दूरी पर स्थित तटीय शहर फुजिसावा  इन दिनों एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। शहर में बनने जा रही पहली मस्जिद के निर्माण प्रस्ताव ने स्थानीय जापानी निवासियों, प्रवासी मुस्लिम समुदाय और प्रशासन के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं जन्म दे दी हैं।

यह बहस सिर्फ एक धार्मिक स्थल के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि घटती आबादी, बूढ़े होते समाज और श्रम संकट से जूझ रहे आधुनिक जापान के व्यापक 'इमिग्रेशन (प्रवासन)' और 'सामाजिक संतुलन' से जुड़ी चिंताओं को उजागर करती है।

फुजिसावा में क्यों है विरोध और डर?

• स्थानीय निवासियों की चिंताएं: सालों से फुजिसावा में रह रहीं नोरिको इज़ुमिज़ावा जैसे स्थानीय नागरिकों का मानना है कि उन्हें उस संस्कृति से डर लग रहा है जिसे वे पूरी तरह नहीं जानते। उनका मानना है कि पास स्थित पारंपरिक जापानी 'शिंतो' धार्मिक स्थल के निकट बड़ी मस्जिद का निर्माण क्षेत्र के सांस्कृतिक माहौल पर असर डाल सकता है।

• सोशल मीडिया अभियान व विरोध प्रदर्शन: इस साल की शुरुआत में रेलवे स्टेशनों पर मस्जिद निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन देखे गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रवासियों और मस्जिदों के खिलाफ दुष्प्रचार व अभद्र संदेशों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके जवाब में नफरत-विरोधी (Anti-Hate) समूहों को भी रैलियां निकालनी पड़ीं।

• मध्यम मार्ग तलाशते स्थानीय व्यवसाई: निर्माण स्थल के पास कॉफी शॉप चलाने वाले हिरोकी सुज़ुका का कहना है कि नफरत या विरोध के बजाय खुले मन से एक-दूसरे की सोच और सांस्कृतिक मूल्यों को समझना पहला कदम होना चाहिए।

जापान में बढ़ता मुस्लिम समुदाय और उनकी स्थिति

वासेदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस हिरोफुमी तनादा के आंकड़ों के अनुसार:

• आबादी में वृद्धि: जापान में मुस्लिम निवासियों की संख्या 2019 में 2.3 लाख से बढ़कर 2024 के अंत तक लगभग 4.2 लाख हो गई है।

• कुल विदेशी कार्यबल: 2025 तक जापान में विदेशी निवासियों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई, जिनमें से अधिकांश चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस से हैं।

• प्रवासी नेताओं का रुख: ओसाका में 39 वर्षों से रह रहे व्यवसायी मोहम्मद मोहिदीन और याशिओ मस्जिद के प्रतिनिधि शकील मोहम्मद का मानना है कि जापानी समाज में घुलने-मिलने के लिए स्थानीय शिष्टाचार, कचरा प्रबंधन और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। उनका कहना है कि संवादहीनता के कारण बने डर को दूर करने के लिए दोनों पक्षों को आपसी बातचीत बढ़ानी होगी।

सरकार की सख्त प्रवासन नीति 

जापान सरकार लंबे समय से देश को 'इमिग्रेंट देश' कहने से बचती रही है:

• प्रधानमंत्री सना ताकाइची का रुख: ताकाइची प्रशासन ने इमिग्रेशन को लेकर काफी सख्त और रूढ़िवादी रुख अपनाया है।

• वीज़ा फीस में बढ़ोतरी: जून 2026 में जापान सरकार ने लगभग 50 साल बाद विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा फीस में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की।

• अवैध प्रवासन पर नकेल: इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी में 230 नए कर्मचारियों की भर्ती की योजना है ताकि वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

बेबाक24 टेक

जापान इस समय एक बड़े जनसांख्यिकीय चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ जहां गिरती आबादी के कारण उसे विदेशी कामगारों की सख्त जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता को बनाए रखना चाहता है। फुजिसावा की यह बहस दर्शाती है कि जापान को भविष्य में और अधिक विविधतापूर्ण समाज बनने के लिए संवाद और समावेशी नीतियों को अपनाना होगा।