by admin@bebak24.com on | 2025-11-15 12:12:01
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केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को शनिवार (15 नवंबर 2025) से एक बड़ी राहत प्रदान की है। यह नया नियम फास्टैग न होने या उसमें तकनीकी खराबी आने की स्थिति में टोल प्लाजा पर टोल भुगतान को लेकर है।
अब डिजिटल भुगतान पर नहीं लगेगा दोगुना टोल
पहले, यदि किसी वाहन पर वैध FASTag नहीं होता था या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं होता था, तो उसे टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने की स्थिति में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता था।
नए नियमों के अनुसार, यदि वाहन चालक अब बगैर फास्टैग के या फास्टैग में तकनीकी गड़बड़ी होने पर डिजिटल माध्यम (जैसे UPI) से टोल का भुगतान करता है, तो उसे दोगुना टोल नहीं देना होगा।
* अब केवल 1.25 गुना (सवा गुना) टोल शुल्क ही देना होगा, जो कि सामान्य दर से 25% अधिक है।
यह सुविधा 15 नवंबर 2025 से लागू हो गई है।
समझिए कितना देना होगा टोल
इस बदलाव को एक उदाहरण से समझा जा सकता है:
1. वैध FASTag
* शुल्क की दर: सामान्य दर (1\times)
* ₹100 के टोल पर भुगतान: ₹100
2. UPI/अन्य डिजिटल माध्यम (बिना FASTag के)
* शुल्क की दर: सामान्य दर से 1.25 गुना
* ₹100 के टोल पर भुगतान: ₹125
3. नकद भुगतान (बिना FASTag के)
* शुल्क की दर: सामान्य दर से दोगुना (2\times)
* ₹100 के टोल पर भुगतान: ₹200
यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से ₹100 का टोल देना है, तो UPI के माध्यम से भुगतान करने पर अब उसे केवल ₹125 का ही भुगतान करना होगा।
नए प्रावधानों के अनुसार 3 विकल्प
नए प्रावधानों के तहत, फास्टैग में तकनीकी गड़बड़ी या उसके उपलब्ध न होने की स्थिति में वाहन चालकों के पास टोल भुगतान के लिए अब 3 विकल्प उपलब्ध होंगे:
* सामान्य दर: वैध फास्टैग का उपयोग करके सामान्य दर पर भुगतान करें।
* नकद भुगतान: दोगुना टोल शुल्क (2x) का भुगतान करें।
* डिजिटल भुगतान (UPI आदि): सामान्य टोल शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करें।
यह कदम नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान को आसान बनाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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