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खेती-किसानी में बड़े बदलाव की तैयारी: सीएम योगी से मिले इफको के शीर्ष अधिकारी, यूपी में 'नैनो और स्मार्ट उर्वरकों' पर हुआ बड़ा मंथन

by on | 2026-06-07 19:50:12

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लखनऊ ।​उत्तर प्रदेश में खेती-किसानी की दशा और दिशा बदलने के लिए 'स्मार्ट एग्रीकल्चर' और वैकल्पिक उर्वरकों को लेकर शासन स्तर पर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में इफको (IFFCO) के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की, जिसमें राज्य की कृषि व्यवस्था और नैनो उर्वरकों (Nano Fertilizers) के भविष्य को लेकर बेहद सार्थक और गंभीर चर्चा हुई।

​मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में इफको के उपाध्यक्ष बलवीर सिंह, विपणन निदेशक डॉ. योगेन्द्र कुमार और राज्य विपणन प्रबंधक यतेंद्र तेवतिया शामिल रहे।

​वैश्विक संकट के बीच 'नैनो उर्वरक' बनेंगे संकटमोचक

​मौजूदा वैश्विक परिदृश्य और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पारंपरिक खादों की उठापटक के बीच, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक खादों की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर नजर आए। बैठक में मुख्य रूप से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नैनो उर्वरकों की आवश्यकता, महत्व और उनके दूरगामी फायदों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही, खरीफ सीजन और आने वाले समय में प्रदेश के भीतर उर्वरकों की उपलब्धता और सुचारू वितरण व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और उनका मार्गदर्शन किया।

​ट्रायल और प्रदर्शनों पर सीएम योगी ने ली गहरी रुचि

​'बेबाक 24' को मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और कृषि प्रक्षेत्रों (Demonstration Plots) पर इफको द्वारा नैनो उर्वरकों के जो ट्रायल और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से काफी रुचि दिखाई। उन्होंने इन ट्रायलों के नतीजों, किसानों के फीडबैक और फसल की उत्पादकता पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

​'स्मार्ट उर्वरक' और बायो-डीकंपोजर पर भी हुई बेबाक चर्चा

​केमिकल फ्री खेती और जमीन की सेहत सुधारने के लिए बैठक में 'स्मार्ट फर्टिलाइजर' पर विशेष जोर दिया गया। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले जैव उर्वरक (Bio-Fertilizers) और पराली प्रबंधन से लेकर मिट्टी को समृद्ध बनाने वाले 'बायो-डीकंपोजर' (Bio-Decomposer) के प्रयोग पर दोनों पक्षों के बीच गहन मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद मिले और वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ सीधे खेतों तक पहुंचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।