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यूपी के शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल कार्ड का पंजीकरण शुरू!

by on | 2026-06-06 18:13:52

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​लखनऊ/वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। लंबे समय से शिक्षक संगठनों द्वारा की जा रही यह मांग अब धरातल पर उतर रही है।

​ बुलेट पॉइंट्स में समझें पूरी खबर (Quick Highlights)

• ​बड़ा लाभार्थी वर्ग: प्रदेश के 10 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया, विशेष शिक्षक, KGBV वार्डेन और उनके आश्रितों को मिलेगा सीधा लाभ।
• ​मुफ़्त इलाज: बीमारी या इमरजेंसी की स्थिति में सूचीबद्ध (Empaneled) सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना पैसे दिए (कैशलेस) इलाज हो सकेगा।
• ​वेरिफिकेशन प्रोसेस: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) विवरण का सत्यापन करेंगे।
• ​फैमिली आईडी बनेगी आधार: सत्यापन के बाद एक यूनिक 'फैमिली आईडी' तैयार होगी, जिसके जरिए कैशलेस कार्ड जारी किया जाएगा।
• ​अगले हफ्ते से कार्ड वितरण: पंजीकरण और सत्यापन के बाद कर्मचारी अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अगले सप्ताह से वितरण शुरू होने की संभावना है।

​महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कड़े निर्देश

​महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस योजना को एक मिशन मोड (अभियान) के रूप में चलाने का निर्देश दिया है। विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पात्र कर्मचारियों को इससे जोड़ा जा सके। इसके लिए विभागीय अधिकारियों (BEO/BSA) को पहले ही तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

​तकनीकी दिक्कतें और चुनौतियाँ

​योजना की शुरुआत के साथ ही कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी सामने आ रही हैं:

• ​कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि पोर्टल काफी धीमा (Slow) चल रहा है।
• ​आश्रितों की जानकारी दर्ज करने और दस्तावेज अपलोड करने में तकनीकी त्रुटियां (Technical Glitches) आ रही हैं।

​विभागीय आश्वासन: शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तकनीकी टीम को तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं। दावा है कि जल्द ही पोर्टल सुचारू रूप से काम करने लगेगा।