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पुलिस का 'डिजिटल स्ट्राइक': साइबर ठगों के काल बने कमिश्नर मोहित अग्रवाल, पीड़ितों के लौटाए 9.5 करोड़!

by on | 2026-01-16 08:34:26

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वाराणसी: ठगों की खैर नहीं! धर्म की नगरी काशी में अब साइबर अपराधियों का 'सिस्टम' हैंग होने वाला है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में वाराणसी पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ जो 'महाभियान' छेड़ा है, उसके आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पुलिस अब केवल शिकायत दर्ज नहीं कर रही, बल्कि ठगों की जेब से पैसा निकालकर वापस पीड़ितों के बैंक खातों में पहुंचा रही है।

खबर दो बेबाक की विशेष रिपोर्ट: आंकड़ों में 'वाराणसी मॉडल'

समीक्षा गोष्ठी में जो सच सामने आया है, उसने अपराधियों की नींद उड़ा दी है। साल 2025 वाराणसी पुलिस के लिए 'रिकवरी और एक्शन' का साल रहा।

 * पैसा वापसी की बड़ी जीत: साइबर फ्रॉड का शिकार हुए मासूम लोगों के 9.5 करोड़ रुपये वाराणसी पुलिस ने वापस कराए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हजारों परिवारों का भरोसा है।

 * अवैध कॉल सेंटरों का 'द एंड': पुलिस ने वाराणसी में छिपे बैठे 06 अवैध कॉल सेंटरों को बेनकाब किया और 76 शातिर ठगों को सलाखों के पीछे भेजा।

 * गैंगस्टर एक्ट का प्रहार: पहली बार साइबर अपराधियों पर 'गैंगस्टर एक्ट' की धाराएं लगाई गई हैं। संदेश साफ है—अगर डिजिटल चोरी की, तो पूरी संपत्ति कुर्क होगी।

ठगों की सप्लाई लाइन काटी: सिम से लेकर अकाउंट तक पर वार

पुलिस सिर्फ अपराधी नहीं पकड़ रही, बल्कि उनके औजार भी छीन रही है:

 * सिम कार्ड माफिया: फर्जी नाम पर सिम बेचने वाली 15 फर्में पुलिस के रडार पर आईं और उन पर गाज गिरी।

 * म्यूल अकाउंट्स: पैसों के अवैध लेनदेन के लिए किराए के खाते (Mule Accounts) खोलने वाले 20 अभियुक्त धरे गए।

 * डिजिटल नाकेबंदी: 4888 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए और 947 मोबाइल फोन (IMEI) हमेशा के लिए डिएक्टिवेट कर दिए गए।

> बेबाक टिप्पणी: "सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, जब तक ठग के हाथ से मोबाइल और खाते से पैसा नहीं जाएगा, तब तक न्याय अधूरा है। वाराणसी पुलिस का 83% डिस्पोजल रेट इसी न्याय की मिसाल है।"

कमिश्नर का कड़ा संदेश: 24x7 अलर्ट, कोई ढिलाई नहीं

समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

 * राउंड द क्लॉक ड्यूटी: शिकायत मिलते ही 'LIEN' (पैसा फ्रीज करने का समय) को कम से कम रखा जाए ताकि पैसा ठग के हाथ न लगे।

 * नेक्सस का सफाया: सिर्फ एक मोहरे को नहीं, बल्कि पूरे गैंग और उनके मास्टरमाइंड को दबोचा जाए।

 * अनिवार्य ब्लॉकिंग: हर फ्रॉड केस में मोबाइल नंबर और IMEI को तत्काल ब्लॉक करना अनिवार्य होगा।