by on | 2026-10-22 12:19:21
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मुंबई/जामनगर | बेबाक24 न्यूज़
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका के संबंध भारत के हितों की कीमत पर आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक और आज की वैश्विक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ चुका है, इसलिए मौजूदा अमेरिकी नीति की तुलना तत्कालीन निक्सन-किसिंजर दौर से करना उचित नहीं है।
रूबियो ने भारत की टैरिफ और अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों से जुड़ी चिंताओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य भारत या किसी दूसरे देश को दंडित करना नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की व्यापक विदेश नीति का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक, रूस-यूक्रेन युद्ध भी इस नीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में रूबियो से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बढ़ते संबंध 1970 के दशक की याद दिलाते हैं, जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर पर पाकिस्तान की ओर झुकाव रखने के आरोप लगे थे।
इस पर रूबियो ने कहा कि आज की दुनिया उस दौर से काफी अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान या चीन के साथ अमेरिका के संबंध भारत के हितों की कीमत पर नहीं होंगे।
रूबियो ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए उसके साथ बातचीत बनाए रखना जरूरी है। उनके अनुसार, पाकिस्तान से संवाद भारत की चिंताओं को कम करने में भी मदद कर सकता है।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने व्यापार शुल्क और वीजा प्रतिबंधों को लेकर भारत की चिंताओं पर कहा कि इन फैसलों को किसी एक देश को निशाना बनाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इन्हें अमेरिका की व्यापक विदेश नीति से जुड़ा बताया, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का प्रयास भी शामिल है।
हालांकि, इन नीतियों के भारत-अमेरिका व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों पर वास्तविक प्रभाव को लेकर आगे के फैसले और बातचीत महत्वपूर्ण होंगे।
भारत में चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को लेकर पूछे गए सवाल पर रूबियो ने टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया।
गुजरात के जामनगर दौरे के दौरान रूबियो और अमेरिकी राजदूत गोर को रिलायंस की नई ऊर्जा से जुड़ी गीगा-फैक्ट्रियों और निर्माणाधीन डेटा सेंटरों की जानकारी दी गई। रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने उनका स्वागत किया।
कंपनी के अनुसार, उन्हें जामनगर परिसर को उन्नत विनिर्माण, नवाचार और डीप-टेक के केंद्र के रूप में विकसित करने की दीर्घकालिक योजना से अवगत कराया गया। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, पारंपरिक और नई ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग तथा अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी के अवसरों पर भी चर्चा हुई।
रूबियो के बयान का मुख्य संदेश यह है कि अमेरिका पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों को भारत के हितों के विरुद्ध नहीं देखता। इसके बावजूद व्यापार शुल्क, वीजा प्रतिबंध और रूस से भारत की ऊर्जा खरीद जैसे मुद्दे दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी आश्वासन का व्यावहारिक असर आगे होने वाली बातचीत और नीतिगत फैसलों से स्पष्ट होगा।
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