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ओवैसी की मांग, सीईसी नियुक्ति कानून रद्द हो; एसआईआर भी बंद किया जाए

by on | 2026-10-12 12:42:57

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लखनऊ | बेबाक24 न्यूज़

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े कानून को रद्द करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। ओवैसी ने नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल करने की मांग की।

नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल

ओवैसी ने कहा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तभी उन्होंने इसके प्रावधानों पर चिंता जताई थी। उनका आरोप है कि कानून में सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस कानून को रद्द कर नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने की मांग की।

एसआईआर में 10 करोड़ नाम हटाने का दावा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा कि यह प्रक्रिया कहां से आई। उन्होंने दावा किया कि अब तक 10 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं। ओवैसी के अनुसार, फॉर्म-6 के आवेदनों की प्रक्रिया में भी आवेदकों की मैपिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर को पूरी तरह बंद करने की मांग की।

इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से बनाई दूरी

इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर ओवैसी ने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट भी इस अधिकार को स्वीकार कर चुका है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उसके कार्यक्रम पर टिप्पणी नहीं करेंगे।

सीजेआई से मुलाकात पर उठाया सवाल

विपक्षी नेताओं की भारत के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की पहल पर ओवैसी ने शक्तियों के पृथक्करण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सांसद कार्यपालिका का हिस्सा नहीं हैं और यदि उनकी शिकायत सरकार से है, तो उन्हें प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सांसद मुख्य न्यायाधीश से कैसे मिल सकते हैं।

ओवैसी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित स्थायी समिति की सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की कोशिश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग-अलग संस्थाएं हैं और उनके बीच शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए।

बेबाक24 टेक

ओवैसी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने, मौजूदा कानून को रद्द करने और एसआईआर बंद करने की मांग उठाई है। मतदाता सूची से 10 करोड़ नाम हटाए जाने का उनका दावा है; इस आंकड़े की पुष्टि के लिए संबंधित चुनावी आंकड़ों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।