ताजा खबर ताजा खबर

बलिया को झोपड़ी मुक्त बनाने की तैयारी, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

by on | 2026-10-10 17:25:00

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3169

---

​सड़कों पर नहीं लगेगा सब्जी बाजार, कूड़ा दिखने पर होगी जवाबदेही

राजस्व कार्यों में लापरवाही पर डीएम नाराज, समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और बेघरों को आवास दिलाने में तेजी लाएं अधिकारी

​बलिया: जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्वच्छता, आवास, बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा, राजस्व वादों के निस्तारण और जनशिकायतों के समयबद्ध समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​'झोपड़ी मुक्त बलिया' और आवास योजना पर जोर

​जिलाधिकारी ने 'झोपड़ी मुक्त बलिया' बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान बाढ़ या अन्य कारणों से गिर गए हैं और जो वर्तमान में दूसरे की जमीन पर अथवा अस्थायी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। ऐसे पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित कर तत्काल आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति झोपड़ी में रहने को मजबूर न रहे।

​बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और सहायता

​बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में बाढ़ के पानी से 2,707 व्यक्तियों की जमीन कटान हुई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों का मुआवजा लंबित न रहे और भुगतान की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। आपदा में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान भी समय से सुनिश्चित किया جائے۔

​स्वच्छता और सड़क पर सब्जी बाजार पर रोक

​शहरों और कस्बों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को मंडियों की साफ-सफाई और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जहां-जहां सब्जी बाजार लग रहे हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिह्नित किए जाएं। किसी भी दुकानदार को सड़क पर सब्जी बाजार लगाने की अनुमति न दी जाए।

​जिले की 12 नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में कूड़ा उठान व निस्तारण को प्रभावी बनाने के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को कूड़ा एकत्र करने हेतु स्थान चिह्नित करने को कहा गया। सड़कों और आसपास के गांवों में कूड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए और इसकी प्रतिदिन निगरानी की जाए। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

​गौशालाओं का निर्माण और राजस्व कार्यों की समीक्षा

​जिलाधिकारी ने रसड़ा, नगरा और बैरिया में निर्माणाधीन गौशालाओं का निर्माण कार्य तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं, बलिया नगर में गौशाला न होने पर संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को कहा गया।

​स्टांप राजस्व: विभिन्न विभागों की प्रगति खराब मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई गई और लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।

​आईजीआरएस एवं जनशिकायतें: बलिया जनपद आईजीआरएस रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। रैंकिंग में सुधार के लिए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने तथा मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायतों पर फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए।

​राजस्व न्यायालय: धारा 116 के मामलों का समय सीमा के भीतर निस्तारण करने को कहा गया। अंश निर्धारण में बलिया सदर, बैरिया और बांसडीह तहसीलों में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए गए।

​पारिवारिक लाभ योजना: योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया ताकि पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

​बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना, स्वच्छता बनाए रखना और जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, सभी एसडीएम एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।