by on | 2026-10-06 13:11:18
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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़
दिल्ली सरकार ने एसीपी विवेक भगत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यवाहक प्रभार देने का फैसला फिलहाल रोक दिया है। विवेक भगत पर 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई है।
सरकार ने सोमवार देर रात बताया कि अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया 25 अगस्त को ही शुरू हो गई थी। यह प्रक्रिया हालिया घटनाक्रम से पहले शुरू हुई थी और 5 अक्टूबर को आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किया गया था।
सरकार के अनुसार, विवेक भगत ने स्वयं अनुरोध किया कि जब तक महिला पत्रकारों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए।
इसके बाद सरकार ने उनके मामले में पहले जारी आदेश को बदलने का फैसला किया है। अन्य 11 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यवाहक प्रभार एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। इससे संबंधित अधिकारी को कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं मिलता और उन्हें नियमित पद पर तैनात अधिकारी की सभी वैधानिक जिम्मेदारियां भी पूरी तरह प्राप्त नहीं होतीं।
3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इसी दौरान 3 महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कथित यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।
दिल्ली पुलिस को मिली शिकायतों को आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के लिए अपराध शाखा को सौंपा गया है। मामले में जांच जारी है।
विवेक भगत को अतिरिक्त डीसीपी का कार्यवाहक प्रभार देने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार के अनुसार, यह निर्णय स्वयं विवेक भगत के अनुरोध के बाद लिया गया है, जबकि महिला पत्रकारों से जुड़े आरोपों की जांच अभी जारी है।
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