by admin@bebak24.com on | 2026-09-29 14:07:29
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उज्जैन | बेबाक24 न्यूज़
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने का काम मंगलवार सुबह फिर शुरू होगा। प्रशासन, शहर काजी और मस्जिद प्रबंधन समिति के बीच बातचीत के बाद प्रभावित हिस्से को स्वेच्छा से हटाने पर सहमति बनी है। हालांकि अंतिम रूप से कितनी दीवार हटाई जाएगी, इस पर चर्चा जारी है।
मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य फहीम सिकंदर के अनुसार, मुस्लिम समाज सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत हो रहे सड़क चौड़ीकरण का सम्मान करते हुए प्रभावित हिस्से को हटाने में सहयोग कर रहा है। उनके मुताबिक, प्रशासन की ओर से मशीनें और उपकरण नहीं लाए गए थे, जिसके बाद समुदाय के लोगों ने खुद दीवार का हिस्सा हटाना शुरू किया।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता कुलदीप पाठक के अनुसार, प्रशासन ने पहले करीब 9.5 फीट हिस्सा हटाने की बात कही थी, लेकिन बातचीत के बाद करीब 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति बनी। हालांकि समिति के अनुसार 3 से 8 फीट हिस्से को लेकर अभी चर्चा चल रही है।
सोमवार को प्रभावित हिस्सा हटाने को लेकर असमंजस के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। विरोध कर रही भीड़ की ओर से पुलिस पर पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर-बितर किया था।
बाद में वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में स्पष्ट किया गया कि मस्जिद का प्रभावित हिस्सा स्वेच्छा से हटाया जा रहा है। इसके बाद स्थिति शांत हुई और दोनों पक्षों के बीच काम आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
मामले में सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मस्जिद के हिस्से को हटाने से जुड़ी 2 रिट अपीलों का समझौते के आधार पर निपटारा किया। मुस्लिम पक्ष ने अदालत को बताया कि उज्जैन नगर निगम के साथ समझौता हो चुका है। अदालत ने निगम की ओर से दिए गए आश्वासन और अंतरिम नोटिस को बाध्यकारी बताया तथा दोनों पक्षों को समझौते की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए।
समिति सदस्य के अनुसार, प्रभावित हिस्सा हटाने का काम पूरा होने में करीब 7 से 8 दिन लग सकते हैं। जरूरत के अनुसार मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार को काम दोबारा शुरू होने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बेबाक24 टेक:
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आए शाही मस्जिद के हिस्से को लेकर प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन के बीच सहमति बनी है। करीब 3 फीट हिस्से पर सहमति की बात सामने आई है, जबकि अंतिम सीमा अभी तय की जानी है।
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