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अवैध खनन के जाल में फंसा सिंह परिवार: हाईकोर्ट से सांसद करण भूषण को झटका, बृजभूषण सिंह के खिलाफ भी NGT की जांच

by admin@bebak24.com on | 2025-11-27 19:54:30

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गोंडा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से जुड़े सिंह परिवार की मुश्किलें अवैध खनन के मामलों में लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां कैसरगंज के वर्तमान सांसद करण भूषण सिंह को अवैध बालू खनन पर लगे 4.88 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से कोई राहत नहीं मिली है, वहीं उनके पिता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित एक संयुक्त जांच समिति के रडार पर हैं।

यह दोनों मामले न केवल एक ही परिवार से जुड़े हैं, बल्कि गोंडा जिले में सरयू नदी के किनारे चल रहे अवैध खनन के व्यापक कारोबार और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को भी उजागर करते हैं।

 सांसद करण भूषण सिंह को ₹4.88 करोड़ की वसूली में झटका

कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह की फर्म मेसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर विश्नोहरपुर तरबगंज पर निर्धारित सीमा से अधिक बालू खनन करने का आरोप है।

न्यायिक फैसला और मामला

 * जुर्माने का आदेश: यह मामला वर्ष 2019 का है, जब खान निरीक्षक के निरीक्षण में पाया गया था कि फर्म ने स्वीकृत पट्टे की सीमा से 1.72 लाख घन मीटर अधिक बालू का खनन किया है। इस पर तत्कालीन जिलाधिकारी नितिन बंसल ने 15 जून 2019 को फर्म पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाते हुए, रॉयल्टी और खनिज मूल्य की राशि ₹4.88 करोड़ को 15 दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया था।

 * हाईकोर्ट से राहत नहीं: सांसद करण भूषण सिंह ने इसी वसूली आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने हाल ही में इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे सांसद को तात्कालिक रूप से कोई राहत नहीं मिली।

 * अगली राह: हालांकि, न्यायालय ने उन्हें राज्य प्राधिकरण के समक्ष रिवीजन (पुनरीक्षण) याचिका प्रस्तुत करने के लिए हुई देरी से छूट प्रदान की है, जिससे उनके पास अब इस आदेश को उच्च स्तर पर चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।

 बृजभूषण शरण सिंह पर NGT की जांच

करण भूषण सिंह के पिता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी अवैध खनन के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसकी जांच सीधे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की निगरानी में चल रही है।

NGT के आरोप और कार्रवाई

 * शिकायत: बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप है कि उनके संरक्षण में गोंडा जिले की तरबगंज तहसील के माझारथ, जैतपुर और नवाबगंज गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है।

 * गंभीर आरोप: शिकायत में यह दावा किया गया था कि लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर खनिज का अवैध खनन और भंडारण किया गया है। साथ ही, रोजाना 700 से अधिक ओवरलोडेड ट्रकों से लघु खनिज का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिससे न केवल सरयू नदी को नुकसान हो रहा है, बल्कि सड़कें और पटपड़ गंज पुल जैसे बुनियादी ढांचे भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

 * संयुक्त जांच समिति: आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, NGT ने अगस्त 2023 में एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया। इस समिति में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोंडा के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि शामिल हैं।

 * जांच का उद्देश्य: इस समिति को आरोपों की तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने, अवैध खनन से हुई पर्यावरण क्षति की जांच करने और उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

बृजभूषण सिंह का खंडन

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को असत्य, अपुष्ट और गुमराह करने वाला बताते हुए इनका पुरजोर खंडन किया है।

 निष्कर्ष: कानून के शिकंजे में 'खनन' सिंडिकेट

एक ही परिवार के दो प्रमुख राजनीतिक सदस्यों पर अवैध खनन से जुड़े गंभीर आरोप और उन पर न्यायिक व पर्यावरणीय निकायों की सक्रियता यह दर्शाती है कि गोंडा क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार कितनी गहराई तक फैला हुआ है। हाईकोर्ट द्वारा करण भूषण सिंह की याचिका खारिज किया जाना और बृजभूषण सिंह के खिलाफ NGT की सख्त जांच, दोनों ही प्रशासनिक और न्यायिक सख्ती की ओर इशारा करते हैं, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले इस संगठित अवैध कारोबार पर लगाम लगाना है। इन मामलों में राज्य प्राधिकरण और NGT की आगामी रिपोर्टें गोंडा में खनन से जुड़ी राजनीति और कारोबार का भविष्य तय करेंगी।